काठमाडौं । जेन–जी अभियन्ताहरूले संविधान संशोधन कार्यदलले भोलि बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् ।
छ बुँदे माग अघि सार्दै उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन् । संविधान संशोधन कार्यदलले जेन–जी समूहका तर्फबाट २० जना युवालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको थियो । तर सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरू कोही पनि छलफलमा सहभागी नहुने भएका छन् ।
अभियन्ताहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सबै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । तर सरकारले एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल गठन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेन–जी सम्झौताको म्यान्डेट बाहिर गएर उक्त कार्यदल गठन गर्ने औचित्य, सदस्यहरूको विवरण तथा छनोट प्रक्रिया समेत सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।’
उनीहरूले लिखित रूपमा भइसकेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी ‘तीन मिनेट’ सुझाव दिन बोलाइनु केवल औपचारिकतामात्र भएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
त्यस्तै, छलफलमा सहभागी हुन आफूहरूलाई कुन प्रक्रिया र आधारमा छनोट गरिएको हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
आन्दोलनमा सक्रिय विभिन्न पृष्ठभूमि र पहिचानका धेरै युवालाई आमन्त्रण नगरिएको गुनासो सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको भन्दै अभियन्ताहरूले सरकारको अपारदर्शी र गैरजवाफदेही कदम अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् ।
