संविधान र निर्वाचन ऐनलाई मिच्न नेकपा एमाले र सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले दिएको दबाबलाई निर्वाचन आयोगले ठाडै अस्विकार गरिदिएको छ।
केही समय अगाडिसम्म राष्ट्रपतिलाई संविधान विपरित राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्न दबाब दिँदै आएको एमाले नेतृत्वले उक्त प्रयास असफल भएपछि फेरि संवैधानिक निकायमाथि असंवैधानिक कदम चाल्न दबाब दिने कार्यकोे नेतृत्व लिनु आश्र्चयको विषय बनेको छ।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम तत्काल सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दबाब दिने उद्देश्यले आयोेगका पदाधिकारीलाई भेट्न सोमबार बहादुर भवन पुगेका एमाले र माओवादीका नेताहरुको टोली निर्वाचन आयोग पुगेको थियो।
संविधानसभा अध्यक्ष समेत रहेका एमाले नेता सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र विनाविभागीय उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरासहितकोे प्रतिनिधि मण्डललाई निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले आफूहरु संविधान र कानुनी प्रावधान विपरित दायाँ बायाँ गर्न नसक्ने जबाफ दिएर फर्काइदिए।
संविधानको धारा ८४ को ८ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६० को ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्नु अगाडि राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गर्नु पर्ने कानुनी र संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोेधिप्रसाद यादवले वाम गठबन्धनका नेताहरुलाई कानुन र संविधानको दफा सम्झाएर पठाएको स्रोतले बतायो।
संविधान र कानुन अनुसार, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा महिलाहरुकोे प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुनु पर्ने उल्लेख भएको बताउँदै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नगरी प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक तर्फको परिणाम आउन नसक्ने आयोेगको धारणा रहेको छ।
निर्वाचन आयोेगका पदाधिकारीहरुसँगको भेट पश्चात आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले संविधानकोे भावना अनुसार सात दिनभित्र निर्वाचन परिणाम दिनुपर्नेमा लामो समयसम्म अड्काएर राख्दा मत दिने जनताको आदेश विपरित हुने धारणा आयोगका पदाधिकारीहरुसमक्ष राखेको बताए।
उनीहरुले राष्ट्रियसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत भन्दा बढी हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभाको परिणाम सार्वजनिक गर्न राष्ट्रियसभाकोे निर्वाचन कुर्नु नपर्ने दाबी समेत गरेका थिए।
समानुपातिकको परिणाम नआउँदा नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया ढिलो हुने भएकाले यस प्रक्रियाका सम्बन्धमा कुनै संवैधानिक वा कानुनी समस्या भएमा नेपाल सरकार र संवैधानिक निकायले फुकाउनुपर्ने अन्यथा जनताले फरक ढंगले प्रतिक्रिया दिँदा लोकतन्त्रका लागि हानि पुग्न सक्नेतर्फ नेताहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
आफैले हस्ताक्षर गरेर बनाएको संविधान र कानुनी प्रावधानको वेवास्ता गर्दै आयोगमाथि एमाले र माओवादीले दिएको दबाबप्रति पूर्व कार्यबहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले आश्चर्य व्यक्त गरे।
पूर्वसभामुख तथा संविधानसभा अध्यक्ष समेत भइसकेका सुवासचन्द्र नेम्वाङसमेतको टोलीले आयोगलाई दिएको दबाबप्रति संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘उहाँ जस्ता संविधान र कानुनका ज्ञाताले आफैँले बनाएको संविधान र कानुनकोे प्रावधानलाई नबुझेझैं गरी आयोगमा दबाब दिन अथवा आयोगलाई संविधान र कानुन विपरित जान उक्साउनु हुँदैन।’
निर्वाचन आयोगले लिएकोे अडानको समर्थन गर्दै हिमाल दैनिकसँगको कुराकानीमा गुरुङले भने, ‘ निर्वाचन आयोगल संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर जतिसक्दो चाँडो राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गर्नु पर्छ। यसमा कुनै तल माथि, दायाँ बाँया सोेच्ने कुरै छैन।’
संविधान र निर्वाचन कानुनले नै संघीय संसद अर्थात राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक दलले कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन नगरी प्रतिनिधिसभाको मात्रै परिणाम आयोगले सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेको सरकार र निर्वाचन आयोेगले अब कुनै विलम्ब नगरी तत्काल नयाँ अध्यादेश बमोजिम राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा गरी जतिसक्दो चाँडो ताजा जनादेशका आधारमा राजनीतिक निकास दिनु पर्ने उनले बताए।
‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता रहेका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुको सूचि स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा त्यसको निर्वाचनका लागि धेरै लामो समय लिन आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘अन्यथा जनमत विरुद्ध सरकारमा रहेका दल र निर्वाचन आयोग गएको आरोेप लाग्न सक्छ।’
