काठमाडौं । अमेरिकी संसद् अन्तर्गतको अनुसन्धान निकाय कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस) ले नेपालमा हालै भएको राजनीतिक परिवर्तनबारे तयार गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ।
एसिया नीति विश्लेषक मारिया ए ब्ल्याउड द्वारा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनले विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीचको सहकार्य दिगो हुनेमा शंका व्यक्त गरेको छ।
रिपोर्टमा नेपाललाई भारत र चीनबीच अवस्थित निम्न–मध्यम आय भएको देशका रूपमा चित्रण गरिएको छ। २०२५ मा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धपछि सुरु भएको युवा आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लाई पदबाट हटाउन भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंका मेयर बालेन शाह नयाँ नेतृत्वका रूपमा उदाएको र पछि भएको निर्वाचनमा रास्वपाले निर्णायक जित हासिल गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार शाहले रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिएका थिए, जसलाई केही विश्लेषकहरूले “स्वार्थप्रेरित गठजोड” समेत भनेका छन्।
रिपोर्टमा भनिएको छ कि चुनाव परिणामले मतदातामा परिवर्तनको स्पष्ट चाहना देखाए पनि शाहको शासनशैलीबारे मिश्रित धारणा रहेको छ। केही विश्लेषकहरूले उनको नीतिगत स्पष्टता कमजोर रहेको र सञ्चार शैली सामाजिक सञ्जालमा केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
यसैगरी, प्रतिवेदनले शाह र रास्वपा नेतृत्वबीच भविष्यमा तनाव उत्पन्न हुन सक्ने संकेत गरेको छ। रास्वपालाई “एक छाता संगठन” को रूपमा चित्रित गर्दै विभिन्न असन्तुष्ट समूहहरूलाई एकत्रित गर्ने तर दीर्घकालीन रूपमा चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
विदेश नीतिका सन्दर्भमा रिपोर्टले नेपालले भारत, चीन र अमेरिकाबीच सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ र अमेरिकी सहयोग कार्यक्रमहरूको प्रभावबारे पनि चर्चा गरेको छ।
त्यसैगरी, तिब्बती शरणार्थीको मुद्दा, अमेरिकी सहायता, र क्षेत्रीय भूराजनीतिक अवस्थाले आगामी दिनमा नेपालका लागि चुनौती र अवसर दुवै प्रस्तुत गर्ने रिपोर्टमा औँल्याइएको छ।
समग्रमा, सीआरएसको प्रतिवेदनले नेपालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई अवसरका रूपमा हेरे पनि त्यससँगै नेतृत्व, स्थायित्व र नीतिगत स्पष्टताका चुनौतीहरू पनि औंल्याएको छ।
