काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक ले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ । तर अदालतले उनीहरूलाई राहत पुग्ने गरी अब थप म्याद नथप्न परमादेश जारी गरेको छ ।
अदालतले दुवै जनाको पक्राउलाई गैरकानूनी भने ठहर नगरेको स्पष्ट पारेको छ । फौजदारी कसूरको अनुसन्धानका क्रममा अदालतबाट म्याद थप गरी न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्य कानून विपरीत नभएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, इजलाससमक्ष पेश भएका अनुसन्धानसम्बन्धी फाइल तथा मिसिलहरू अध्ययन गर्दा निवेदकहरूको बयानसहित आवश्यक अनुसन्धानका अधिकांश काम पूरा भइसकेको अदालतले जनाएको छ ।
छानबिन प्रतिवेदनअनुसार कारबाही सिफारिस गरिएका व्यक्तिमध्ये तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई समेत पक्राउ गरी पछि जिम्मा जमानीमा रिहा गरिएको सन्दर्भ पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, ओली र लेखक दुवै जना पारिवारिक शोकमा रहेको तथा ओली जटिल स्वास्थ्य समस्याका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पताल मा उपचाररत रहेको अवस्थालाई समेत आधार मान्दै अदालतले अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्ने औंल्याएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले तेस्रो पटक ५ दिन म्याद थप गर्ने आदेश दिएको सन्दर्भमा सो अवधिभित्रै अनुसन्धान सकी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय लिन भनिएको छ । यदि उक्त समयभित्र पनि अनुसन्धान टुंगोमा नपुगेमा दुवैलाई हिरासतमुक्त गरी बाँकी अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
गत २२ चैतमा तेस्रो पटक थपिएको ५ दिनको म्याद २१ गतेदेखि गणना भई २६ गतेसम्म कायम रहनेछ । त्यसपछि भने म्याद नथप्न अदालतले स्पष्ट परमादेश दिएको छ ।
