काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसन ले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ।
बारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई न्यायालयसम्बन्धी विषय आपत्तिजनक ढंगले समेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रतिवेदनले न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक असर पार्ने देखिएकाले असहमति जनाइएको हो। उनले यस विषयमा कानुन व्यवसायीबीच गम्भीर छलफल हुने बताए।
यसै विषयमा छलफल गर्न आज दिउँसो साढे १ बजे सल्लाहकार समिति बैठक बोलाइएको छ। साथै, प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयमा छलफल गर्न बारको संवैधानिक समितिको बैठक पनि बस्ने भएको छ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा न्यायमा पहुँच, वकिल शुल्कलगायतका विषयमा टिप्पणी गरिएको छ। प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणका लागि न्याय पाउन कठिन भएको, वकिल शुल्क महँगो भएको र न्याय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
बारले यस्ता विषयलाई लिएर प्रतिवेदनले न्यायालयप्रति गलत सन्देश दिन सक्ने भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
