काठमाडौँ । धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूबाट हुने कानुनविपरीत निर्देशन र प्रशासनमार्फत हुने हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेका छन्।
केही दिनअघि धादिङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले दिएको निर्देशनप्रति लक्षित गर्दै स्थानीय तहहरूले संयुक्त रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा बसेको जिल्लाभरिका पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको बैठकले सांसदहरूबाट हुने हस्तक्षेपले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले यस्तो हस्तक्षेपको विरोधमा एकजुट भएर उभिने निर्णय गरेको हो।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संविधान र कानुनको भावना विपरीत सांसदहरूबाट जारी हुने निर्देशनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। सांसदहरूको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ मार्फत पत्र आएको भन्दै स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउने प्रयास भएको उनीहरूको ठहर छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नवनिर्वाचित माननीयहरूका नामबाट संविधान तथा कानुनविपरीत जारी निर्देशन र प्रशासनमार्फत स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासको यो बैठक कडा प्रतिवाद गर्दछ।”
संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अधिकार प्रयोगमा अवरोध पुर्याउने गरी कर्मचारीतन्त्र वा माथिल्लो तहका जनप्रतिनिधिबाट आउने कुनै पनि आदेश स्वीकार्य नहुने स्थानीय तहहरूको स्पष्ट अडान रहेको छ।
