काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेकी छन्।
जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद को ६१ औँ नियमित सत्रमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रमुखका रूपमा भिडियो सम्बोधन गर्दै उनले मानवअधिकारलाई संस्थागत र संस्कृतिका रूपमा स्थापित गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन्।
मानवअधिकारलाई ‘वैश्विक सम्पत्ति’ भन्दै उनले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन सबै देशहरूको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरिन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न नेपाल तयार रहेको पनि उनले दोहोर्याइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको संविधानलाई मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको आधार दस्तावेजका रूपमा उल्लेख गर्दै महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी, मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित, विभेदमा परेका समुदाय तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिएको बताइन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र स्वच्छ वातावरणजस्ता अधिकारलाई कानुनी रूपमा प्रत्याभूत गर्न विभिन्न नीति तथा कानुन कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी पनि दिइन्।
उनले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अन्त्य गरिएको स्मरण गराउँदै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय, समावेशी र पीडित–केन्द्रित ढंगले पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले जवाफदेही, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको माग उठाएको उल्लेख गर्दै सरकारको मुख्य दायित्व पनि सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु नै भएको उनले बताइन्।
