काठमाडौं । विशेष अदालतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका पाँच आरोपितलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबार राति उक्त आदेश दिएको हो।
साधारण तारिखमा रिहा हुनेमा पूर्वसचिवहरू मधुकुमार मरासिनी, मोहनकृष्ण सापकोटा, सुमनप्रसाद शर्मा, पूर्वउपसचिव प्रेमनाथ उपाध्याय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक रामचन्द्र सुवेदी रहेका छन्। उनीहरूलाई कुनै धरौटी रकम नलिई तारिखमा उपस्थित हुने शर्तमा रिहा गरिएको हो।
अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको र धरौटी माग्नु नपर्ने कानुनी प्रावधान उद्धृत गर्दै साधारण तारिखमा राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
यही प्रकरणमा मुछिएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई भने सर्वोच्च अदालत ले विशेष अदालतको धरौटी आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले गत २१ मंसिरमा पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूमाथि करिब ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विगो मागदाबी गरिएको छ।
गत वर्ष संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको थियो। अख्तियारले ४० बुँदामा आरोप प्रस्तुत गर्दै अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएर भ्रष्टाचार गरिएको दाबी गरेको छ।
मुद्दामा पर्यटन, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरू, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, भन्सार विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरू समेत प्रतिवादी बनाइएका छन्।
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका बेला लागत अध्ययनका लागि गठन गरिएको परामर्शदाता समूहका सदस्यहरूविरुद्ध समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
