ढाका । बंगलादेश मा बिहीबार सम्पन्न ऐतिहासिक आम निर्वाचनमा बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले भारी बहुमत हासिल गरेको छ। झण्डै दुई दशकदेखि सत्ताबाहिर रहेको बीएनपीले यस नतिजासँगै शक्तिशाली पुनरागमन गरेको हो।
बीएनपीको जितसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जिया का छोरा तथा पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। कुल ३०० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २९९ सिटमा मतदान सम्पन्न भएको थियो भने शेरपुर–३ क्षेत्रमा एक उम्मेदवारको निधनका कारण मतदान स्थगित गरिएको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार गणना सकिएका सिटहरूमध्ये बीएनपीले करिब दुई तिहाइको हाराहारीमा सिट सुरक्षित गर्ने देखिएको छ। Dhaka Tribune र The Daily Star का अनुसार बीएनपी तथा उसको गठबन्धनले १५० भन्दा बढी सिटमा जित सुनिश्चित गरिसकेको छ र बाँकी क्षेत्रमा पनि अग्रता कायम राखेको छ।
बीएनपीका अध्यक्ष रहमान दुई निर्वाचन क्षेत्र—ढाका–१७ र बोगुरा–६—बाट विजयी भएका छन्। सन् २००८ देखि बेलायतमा निर्वासन जीवन बिताइरहेका उनी गत डिसेम्बरमा १७ वर्षपछि स्वदेश फर्किएका थिए। हालै निधन भएकी उनकी आमा खालिदा जियाको राजनीतिक विरासतलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै रहमानले देशको खस्कँदो शान्ति–सुरक्षा सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता बनाउने बताएका छन्।
निर्वाचनमा जमात–ए–इस्लामी बंगलादेश नेतृत्वको ११ दलीय गठबन्धन मुख्य प्रतिपक्षी शक्तिका रूपमा उदाएको छ। जमातका प्रमुख शफीकुर रहमानले ढाका–१५ बाट जित हासिल गरेका छन्। साथै, विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएको नयाँ शक्ति नेशनल सिटिजन्स पार्टी (एनसीपी) ले पनि केही सिट जित्दै संसदमा उपस्थिति जनाएको छ।
जुलाई २०२४ को विद्यार्थी विद्रोहपछि भएको यो पहिलो राष्ट्रिय निर्वाचन हो। विद्रोहका कारण सत्ताच्युत भई भारतमा शरण लिइरहेकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना ले निर्वाचनलाई ‘फर्जी र असंवैधानिक’ भन्दै अस्वीकार गरेकी छन्। उनको पार्टी अवामी लिग माथि प्रतिबन्ध लगाइएकाले यसपटक चुनावमा सहभागिता थिएन। उनले अन्तरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनुस माथि गैरकानुनी रूपमा सत्ता कब्जा गरेको आरोप लगाएकी छन्।
यसैसँगै सम्पन्न ‘जुलाई नेशनल चार्टर’ सम्बन्धी जनमतसंग्रहमा संविधान संशोधन, शक्ति सन्तुलन, निर्वाचन प्रणाली सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा जनमत लिइएको थियो। प्रारम्भिक नतिजाअनुसार ६५.३ प्रतिशत मतदाताले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका छन्, जसले आगामी दिनमा बंगलादेशको राजनीतिक संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत गरेको छ।
