काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिहरूको बैठक एक महिनाभन्दा लामो समयसम्म बस्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । दसैंको बिदा हुन एक साता बाँकी नै रहँदा उपस्थित हुने सांसदको संख्या न्यून देखिएका कारण धेरैजसो समितिले अनिश्चितकालीन रूपमा बैठक स्थगित गरेका छन् ।
अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले समितिको बैठक तिहारपछि बस्ने गरी स्थगित गरिएको बताए । अर्थ समितिका सांसदहरू दसैं र तिहारका बीचमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त हुने भएका छन् । कात्तिक मसान्तभित्र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि कार्यक्रम टुंगो लगाइसक्नुपर्ने भएकाले पनि सांसदहरू एक महिनासम्म जिल्लामै व्यस्त रहने उनले बताए।
संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा दसैंतिहार र छठपछि मात्र बैठक बस्दा समितिले सरकारका कामकारबाहीबारे अनुगमन र निर्देशन दिन नसक्ने मात्र नभएर आवश्यक कानुन निर्माणमा पनि असर पुग्ने भएको छ । संसदीय समितिमा विधेयकहरू अलपत्र छन् । अर्थ समितिमा चार विधेयक छन् भने राज्यव्यवस्था समितिमा एक विधेयक छ । राज्यव्यवस्था समितिमा अड्किएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित नभएसम्म संविधानमा उल्लेख भएको नागरिकताको व्यवस्थाबमोजिम काम हुन सक्दैन । त्यसैले यो विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ।
संघीय संसद्ले नेपाल प्रहरीको छाता ऐन नबनाउँदा प्रदेशको प्रहरी ऐन बनाउन सकिएको छैन । संघले आफ्नो लागि बनाउनुपर्ने कानुन र संघले प्रदेशसँग जोडिएका विषयमा बनाउनुपर्ने कानुन थुप्रै भए पनि अब मंसिर महिनाअघि ती कानुन बन्न सम्भव नहुने देखिन्छ । आगामी फागुन २१ गतेभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन हुनुपर्नेछ । संविधान कार्यान्वयनका केही महŒवपूर्ण काम भइसकेकाले चाडबाडका बेलामा बैठक नबसेर सबै कुरा बिग्रिहाल्ने अवस्था नआउने उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बताइन् । उनले भनिन्, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीका बारेमा कानुन बनाएका छैनौं । त्यससम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारलाई ताकेता गरिरहेका छौं । विधेयक संसद्मा आएपछि अधिवेशनका लागि हामीले पहल थालेका छौं।’
असोजको दोस्रो सातामा अन्त्य भएको संसद् अधिवेशन पनि अब तुरुन्तै बोलाउनुपर्ने अवस्थामा लामो समयसम्म संसद् र समिति बैठक बस्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा नै समस्या आउने भएकाले यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए । कांग्रेसका सांसद तथा राज्यव्यवस्था समिति सदस्य डा.अमरेशकुमार सिंहले संसद् नचलेको बेला समितिको बैठक लामो समय स्थगित गर्न नहुने बताए । ‘मुलुकमा ठूलो दुर्घटना भएमा वा जनतालाई असहज परिस्थिति सिर्जना भएमा त्यसको निगरानी समितिले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यव्यवस्था समितिको बैठक लामो समयसम्म स्थगित हुनुुहुँदैन,’ उनले भने।
