सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै प्रशासनिक संरचना सरलिकरण अघि बढाएको छ। सोमबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय रहेका कर्णालीमा अब ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुने भएको छ। प्रशासनिक पुनर्संरचनाअनुसार पहिलो चरणमै कानुन मन्त्रालय गाभिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता विनोद शाहले जानकारी दिए।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री राजकुमार कँडेलकै जिम्मामा रहेको थियो। अब उक्त मन्त्रालयले सम्हाल्दै आएका सबै कार्यक्षेत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने गरी कार्यविभाजन नियमावली संशोधित गरिएको प्रवक्ता शाहले बताए।
गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ ले मन्त्रालय संख्या ८ बाट ६ मा झार्ने, कैयौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दी २,५०० मा सीमित गर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो।
समितिले २५ असारमा प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि कार्यान्वयन ढिलो भइरहेको थियो। प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन प्रदेश सरकारले ‘कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ बनाए पनि प्रक्रिया सुस्त थियो।
मन्त्री शाहका अनुसार मन्त्रालय गाभिएसँगै कर्मचारी दरबन्दी घटाएर ७६ कायम गरिएको छ। दुवै मन्त्रालयमा १०१ दरबन्दी रहेकोमा एक प्रदेश सचिवसहित २५ दरबन्दी कटौती गरिएको हो।
सरकारका अनुसार प्रशासनिक काम चुस्त हुने र चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले संरचनालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र खर्च–कुशल बनाउन समितिका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
