काठमाडौँ, ६ असोज । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी संख्या बढ्ने भएको छ । विधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रारम्भीक मस्यौदामा पदाधिकारी बढाउन प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ ।
केन्द्रीय विधान संशोधन समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि पर्सिदेखि देशका १२ स्थानमा छलफल कार्यक्रम राखिएको छ ।
असोज ८ गते सोमबारदेखि १२ गतेसम्म सात प्रदेशका १२ स्थानमा पुगी समितिका सदस्यले सुझाव सङ्कलन गर्नेे बताइएको छ । समिति संयोजक एवं महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काका अनुसार इलाम, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, ललितपुर, धुलिखेल, पोखरा, बाग्लुङ, भैरहवा, घोराही, वीरेन्द्रनगर र धनगढीमा सुझाव सङ्कलनको कार्यक्रम राखिएको छ ।
सुझाव सङ्कलनमा जिल्ला सभापति, महासमिति सदस्य, क्षेत्रीय सभापति, महाधिवेशन प्रतिनिधि, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुख सहभागी हुनेछन् । आएका सुझाव सङ्कलन गरी तिहारअघि नै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।
विधान संशोधनको मस्यौदा मङ्सिर ५ गतेदेखि ९ गतेसम्म आयोजना हुने महासमिति सदस्यको बैठकमा पेश गरिने जनाइएको छ । संयोजक खड्काले समितिअन्तर्गत गठन भएका तीनवटै उपसमितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेको सुनाउनुभयो ।
उपसमितिका मस्यौदालाई एकीकृत गर्न सदस्य दीलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजकत्वमा आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना र रमेश लेखक सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । प्रारम्भिक मस्यौदा सर्वसम्मत रूपमा तयार भएको समितिले जनाएको छ । मस्यौदामा छलफलमा रहेका सबै विकल्प उल्लेख गरिएको जनाइएको छ । सातै प्रदेशमा हुने कार्यक्रममा मस्यौदामाथि दफावार सुझाव लिइनेछ ।
“संविधानको स्वरुपअनुसार पार्टीको विधान मिलाउने, अर्को निर्वाचनमा दललाई एक नं को बनाउन विधानमा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ, तिहारअघि नै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएका आठवटै समूहलाई पार्टी विधानमा ठाउँ दिइने काङ्ग्रेसको प्रतिबद्धता छ । १२ गते सबै प्रदेशमा अन्तिम छलफल भएलगत्तै १४ गतेसम्म राजधानी फर्किएर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन काम थालिने समिति सदस्य रमेश लेखकले बताउनुभयो । उपसभापति र सहमहामन्त्री थप्ने सहमति भएपनि संख्यामा वैकल्पिक प्रस्तावहरू पनि रहेको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार उपसभापति दुई वा तीन बनाउने विकल्प छ । उपसभापति तीन राख्न प्रस्ताव गर्नेहरुले सहमहामन्त्री पनि तीन नै प्रस्ताव गरेका छन् ।
