काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उक्त रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राख्दै निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टाछुट्टै निर्णय गरेका थिए। तर उनीहरूलाई अनुसन्धानबाहिर राखी केवल कर्मचारीहरूमाथि मात्र कारबाही गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र विशेष अदालतविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए।
करिब पाँच वर्षअघिदेखिको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकताका साथ टुंग्याउने नीति लिएको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्धको मुद्दा अख्तियारमा विचाराधीन प्रमुख राजनीतिक मुद्दामध्ये एक मानिन्छ।
