सङ्खुवासभा । निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्गको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरोकारवाला र सर्वदलीय बैठकको सहमतिमा छ्याङ्कुटी–दिदिङ सडक खण्डका प्रभावितलाई मुआब्जा दिन थालिएको हो।
गत पुस १७ गते सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र मुआब्जा वितरण गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेश कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गरी निवेदन सङ्कलन भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेले जानकारी दिए। हालसम्म ५० निवेदन दर्ता भइसकेका छन्, जसलाई लाभकरको आधारमा समीक्षा गरी केही दिनभित्रै सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गरिनेछ।
छ्याङ्कुटी–दिदिङ सडक खण्ड (२४.५ किमी) का प्रभावितहरू वर्षौंदेखि मुआब्जाका लागि संघर्ष गर्दै आएका थिए। अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग सङ्घर्ष समितिले ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आएको थियो। विसं २०८० वैशाख २६ गते मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रति रोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो।
वितरणका लागि आवश्यक ५३ करोड रुपैयाँ विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसी) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा भइसकेको छ। अब प्रक्रियागत रूपमा बाँकी निवेदनहरू समीक्षा गरी मुआब्जा रकम वितरण गरिने जनाइएको छ।
