बजेटबारे नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कार्यान्वयन क्षमतामा विश्वसनीय आधार नभएको बताउनुभएको छ । डा. महतले भन्नुभयो, ‘उद्देश्यहरू सबै राम्रै छन्, व्यावहारिकतामा आउन नसक्ने खालका उद्देश्य जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसको अर्थ रहन्न ।’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रले धान्न सक्नेभन्दा ठूलो आकारको बजेट हो यो । कुल गार्हस्थ उत्पादनले पचास प्रतिशत पनि धान्न सकिने प्रकारको यो बजेट रहेन ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवम् ख्यातिप्राप्त अर्थविद् डा. तिलक रावलले ‘बजेट’ देखेर आफू निराश भएको बताउनुभएको छ । ‘यो सरकार यसअघिका कतिपय कमजोर र रुग्ण सरकारजस्तो नभएकोले यसले ल्याउने बजेटमा कैयन नयाँ कार्यक्रम आउने र यो साहसिक बजेट हुने अपेक्षा मैले गरेको थिएँ । राष्ट्र बैंकको कर्मचारी, गभर्नर र योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्रीसम्म बनेका विद्वान् व्यक्तिले ल्याउने बजेट ‘बन्डल अफ कम्प्रमाइजेज’ मात्र हुन सक्छ भन्ने मैले सोचेको पनि थिइनँ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याउने बजेट क्रमभङ्ग गर्न नसक्ने प्रकारको हुन मिल्दैनथ्यो । बजेटमा धेरै विरोधाभास छन् । औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने कुनै कार्यक्रम छैन, कृषि क्षेत्रका श्रमिक किसानलाई वैकल्पिक क्षेत्रमा लैजाने भनिएको छ । स्वदेशमा आर्थिक गतिविधि बढाउने कार्यक्रमबिना वैदेशिक रोजगारीमा भएका नागरिकका निम्ति स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता कसरी जाहेर गरिएको हो, यो पनि स्पष्ट छैन । अस्पष्ट धेरै कुराहरू छन्, त्यसैले बजेटबाट म निराश भएको छु उहाँको भनाइ छ ।’
अर्थ अर्थवेत्ता डा. रवीन्द्र पाण्डेले बजेट वितरणमुखी भएको बताउँदै यसले मुद्रास्फीति बढाउने निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । ‘कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र र सरकार प्रमुखले प्रतिबद्धता जाहेर गरेजस्तो डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धिदर बजेटमा कल्पना गरिएको छैन, आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने भनिएको छ । तर, म आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने आधार पनि देख्दिनँ । बजेट सङ्घीय संरचनालाई कमजोर पार्ने प्रकारको छ । जनतालाई ‘केमोल्फेस’ गर्ने उद्देश्यबाट ल्याइएको यो बजेट कार्यान्वयन हुन सक्नेमा शङ्का छ- डा. पाण्डेले भन्नुभयो।’
