काठमाडाैँ, २४ कार्तिक । अन्ततः चाैतर्फी दवावकाबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुचर्चित तथा बहुप्रतिक्षित चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अनुमोदन गरेकी छिन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले कार्तिक ६ गते मन्त्रिपरिषदले अध्यादेशका रुपमा पारित गरी पठाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई शुक्रबार अनुमोदन गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकाे निर्देशनमा विधेयक तयार पारी राष्ट्रपतिकाे पठाइएकाे थियाे । राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ गरेपछि बिहिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाइ भेटेर यथाशक्य छिटाे प्रमाणिकरणका लागि पहल गरिदिन अाग्रह गरेका थिए । साथै डा.केसीले देउवाकाे पहलमा मन्त्रिपरिषदले विधेयक तयार पारी अनुमाेदनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएकाे धन्यवाद समेत दिएका थिए ।
विधेयकको मस्यौदा तयारी समितिमा सहभागी कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार विधेयकमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज, विस्तारित कार्यक्रम र प्रतिष्ठानसमेत खोल्न नपाइने नियम राखिएको छ । मेडिकल कलेज खोल्ने मापदण्डमा समेत कडाइ गरिएको छ ।
यस्तै एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन पनि पाउने छैन । केदारभक्त माथेमा कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव थियो । सरकारले एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशको कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने प्रस्ताव गरेको थियो । संसदको महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका केही सांसदको विरोधपछि विधेयकको यो व्यवस्था हटाइएको थियो ।
यो व्यवस्थाअनुसार अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पनि पाउने छैनन् । दुवै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् ।
अध्यादेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल खोल्ने अनुमतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । यसअघि यो व्यवस्थाको पनि सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि विरोध गरेका थिए । विरोध गर्नेमा पनि एमाले र माओवादीकै सांसदहरू थिए ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मेडिकल कलेजसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता भएका छैनन् भने मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न चाहने एमाले र माओवादी नेताहरूको लगानी रहेको अस्पताल दर्ता भएकै छैनन् । त्यसैले उनीहरूले यो व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन् । यदि सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेमा सरकारी र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि नेपाली सेना, त्रिवि कलेजलगायतले छुट्याएको कोटाको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने हुन्छ ।
अध्यादेश नयाँ संसदको बैठक बसेको ६० दिनभित्र पास हुनुपर्ने छ । यदि सो समयमा पास हुन सकेन भने अध्यादेश स्वत खारेज हुनेछ संवैधानिक व्यवस्था छ ।
