काठमाडौँ: रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै विचाराधीन १९ विधेयक पनि स्वतः निश्क्रिय भएका छन्। साढे तीन वर्षभन्दा पुराना विधेयक पनि संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै निश्क्रिय भएका हुन्। अब सम्पूर्ण विधेयक नयाँ प्रक्रियाबाट मात्र संसद्मा अघि बढ्न सक्छन्।
राजनीतिक विवादका कारण पारित हुने चरणमा रहेका तीन विधेयक समेत निश्क्रिय भए। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, चिकित्सा शिक्षा विधेयक र सामाजिक सुधार व्यवहार विधेयक विवादकै कारण पारित भएनन्।
पारितका लागि दैनिक कार्यसूचीमा समेत पेश गरिएका विधेयक अन्तिम समयमा निश्क्रिय बनेका हुन्।
जनमत संकलन समेत भइ पारितका लागि तयारी अवस्थामा रहेको अदालतको अपहेलना विधेयक पनि स्वतः निश्क्रिय हुने सूचीमा परेको छ। अपहेलना विधेयक दोस्रो अधिवेशनको पहिलो विधेयक हो। साढे तीन वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन थियो।
प्रतिवेदन पेश भइ पारित गर्न सकिने अवस्थाका
फिर्ताका लागि प्रतिवेदन पेश भएको
सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिने
दफाबार छलफल गर्न सकिने अवस्थामा रहेको
सरकारले फिर्ता लिने भनेका तर, प्रक्रिया अघि नबढेका
समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयक
जनमत संकलन गरिएको
संसदमा दर्तामात्र भएको
