काठमाडाैं, ११ मंसिर । नेपालमै उद्यमशीलता र स्वरोजगारी प्रवर्द्धन गर्न यवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपालसँग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडले समझदारी गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनदानसम्बन्धी एकीकृत (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै युवा उद्यमशीलता र स्वरोजगारको प्रवर्द्धन गर्नका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
समझदारीपत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय युवा परिषद सानो ठिमीका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल, कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्याय र नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवर्द्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवालाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन बैंकहरुले सहयोग गर्ने भएका छन्।
समझदारीअनुसार महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवर्द्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन, लघु बीमा प्रिमियममा अनुदान दिन तथा भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन बैंकहरुले सहयोग गर्नेछन्।
कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि नेपाल सरकारबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ जारी गरिएको हो। यस कार्यविधिका केही प्रावधानहरु निष्प्रभावी भई लक्षित समुदाय लाभान्वित हुन नसकेका कारण सरोकारवालाहरुसँगको व्यापक छलफलका आधारमा नेपाल सरकारले यो कार्यविधि संशोधन समेत गरेको छ।
नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबाट यस कार्यविधिमा उल्लेख भएका नौ प्रकारका कर्जा लक्षित समुदायलाई प्रवाह गर्दै आए पनि उल्लेख्य संख्यामा लाभान्वित हुनुपर्ने युवाहरूले कर्जा सुविधा लिन नसकेको गुनासो बढेपछि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बैंकहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपालको आर्थिक विकासमा अग्रणी भूमिकामा रहेका तीनवटै बैंकहरू नेपाली युवालाई उद्यमी बनाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न सहलियतपूर्ण कर्जा सुविधा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकहरुले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्।
राष्ट्रिय युवा परिषदको पाँच मुख्य उद्देश्यमध्ये रोजगारी, उद्यमशीलता र सीप विकास एक रहेको सन्दर्भमा परिषद्ले लक्षित युवाको यो कर्जा सुविधा प्राप्त गर्दै सोको सदपयोग गर्न सक्ने क्षमता विकास गरी स्वरोजगार एवं उद्यमशील बन्नका लागि युवालाई उद्यमशीलता विकास तथा वित्तीय साक्षरताको तालिम र परामर्श गर्दै आएको छ।
सोही सन्दर्भमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय युवा परिषदसँग तीन बैंकहरू बीच नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन, सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनका लागि क्षमता विकास गरी सक्षम बनाउन, उद्यमशीलताका माध्यमबाट युवालाई उत्पादनसँग जोड्ने र रोजगारी सिर्जना गरी बाध्यतावश हने युवाको वैदेशिक पलायनलाई न्यूनीकरण गर्न यसले मुख्य भूमिका खेल्ने बताइएको छ।
उद्यमशीलता र स्वरोजगारको लागि नेपालमै संभावना छ भन्ने सकारात्मक सोचको प्रवर्द्धन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पु¥याउन, युवालक्षित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारी निकाय तथा वित्तीय संस्थाहरू बीचको समन्वय र सहकार्यको वातावरण तयार गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट सीप, अनुभव संकलन गरी स्वदेश फर्किएका युवालाई पुनः विदेशिन नपर्ने प्रयास गरिने बताइएको छ।
समझदारीसँगै सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ भने सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद्को संयोजनमा बैंकहरूको सहकार्य र साझेदारीमा देशव्यापी रुपमा युवाहरुलाई एक दिने परामर्श र सात दिने उद्यमशीलता विकास र वित्तीय साक्षरताको तालिम सञ्चालन हुनेछ।
त्यस्तै, बैंकहरुबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा यसरी तालिम लिएका युवालाई प्राथमिकता दिइने र सोको विवरण बैंकबाट राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई प्राप्त हुने र तालिम र परामर्शका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट पनि प्रशिक्षक र सहजकर्ताको रुपमा खटिन सक्नेछन्।
यस कार्यविधि कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि सात वटै प्रदेशमा सम्बन्धित बैंकहरुबाट सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था गरिनेछ।
