काठमाडौँ, ४ माघ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागिविनियोजन गरिएको बजेटमा बोलपत्रगर्दा घटी कबोल भई बचेको रकम अबदेखि सरकारको कोषमा फिर्ता नजाने भएको छ ।सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरेसँगै विनियोजित बजेट स्थानीयस्तरकै पूर्वाधार विकासमै खर्च गरिने भएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा विस्तृतमा प्रकाशित छ ।
कार्यविधि संशोधन हुनु अघि कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा घटी कबोल भई बचेको रकम सरकारकै कोषमा फिर्ता जाने व्यवस्था थियो ।गत पुस ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस कार्यक्रमको कार्यविधि परिमार्जन गरेको छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार योजनाका लागिकवोल गरिएको बजेट खर्च हुन नसके बजेट सोही आयोजनामा थप्ने वा अर्को आयोजनामा बजेट खर्च गर्न सक्ने बाटो खुल्ला गरिएको छ ।
नयाँसँगै स्थानीय तहमा गएको बजेट स्थानीयस्तरकै पूर्वाधार विकासमा सतप्रतिशत रकम खर्च हुने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बढीमा २० वटा योजना सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले कार्यक्रमको नाम परिवर्तनगरी स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम बनाएको छ । अहिले सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले समेत आयोजनामा बजेट खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने खानेपानी, ढल, सिँचाइ, सडक लगायतका पूर्वाधार विकासमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का सङ्घीय सांसद घनश्याम खतिवडाले कार्यविधि संशोधनले स्थानीय स्तरमा गएको बजेटको स्थानीयस्तरकै विकासमा खर्च गर्न सकिने भएकाले बजेटको अभावमा विकासे आयोजना त्यत्तिकै अलपत्र हुनबाट केही हदसम्म भए पनि राहत मिल्ने बताउनुभयो । यसअघि कतिपय योजनाहरू थोरै बजेटको अभावले पनि त्यत्तिकै अलपत्र पर्ने गरेका थिए उहाँले भन्नुभयो, ‘अब कार्यविधि परिमार्जन हुँदा थोरै बजेटको अभावमा आयोजना अलपत्र पर्नबाट रोकिन्छ ।’
कार्यक्रम योजना छनोट समितिमा उक्त निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद, उक्त निर्वाचन क्षेत्रका समानुपातिक सांसद, प्रदेश सांसद उक्त निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख रहेको समिति रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड रूपियाँ बिनियोजन गरेको छ । यसअघिसम्म उक्त कार्यक्रमलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा सरकारले समानुपातिक सांसद्लाई ५० लाख र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई तीन करोड रूपियाँ प्रदान गर्दै आएको थियो ।यसअघि गैरसरकारी संस्थालाई ससाना आयोजनाका लागि सांसदरहरूले बजेट उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था भए पनि अहिले भने सो रकम पूर्वाधार विकासका लागि मात्रखर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौं ।
