काठमाडौं, २ पुस । सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति विभिन्न कर्मचारी संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन नबनाई समायोजन अध्यादेश ल्याउन लागिएकाले उनीहरूले असन्तुष्टी जनाएका हुन् । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट लिएका हौं ।
उनीहरूले समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाँदा कर्मचारीको कानुनी सेवा, सर्त, सुविधा के हो ? भन्नेबारे अध्यादेशमा कुनै पनि व्यवस्था नगरिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
साथै उनीहरूले अध्यादेश विभेदकारी रहेको आरोप लगाएका छन् । अध्यादेशमा उल्लिखित उपसचिवसम्मलाई मात्र समायोजन गरेर पठाउने र सहसचिवलाई संघबाटै खटाउने भन्ने विषय विभेदकारी रहेको उनीहरूको आरोप छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले कर्मचारी समायोजन मुख्यसचिवबाटै शुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट लिएका हौं ।
यसैबीच देशभरका स्थानीय तहको कामकाज आज ठप्प हुने भएको छ । केन्द्रबाट एक तह स्वतः बढुवा भएर कर्मचारी आउँदा वर्षैदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रन लागेका हुन् । उनीहरूले आफूका मागबारे अध्यादेश मौन रहेको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपा निकट स्थानीय तह कर्मचारी संघ तथा नेपाल राष्ट्रिय स्थानीय तह कर्मचारी संगठन, कांग्रेस निकट स्थानीय तह कर्मचारी युनियन र नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएशनको संयुक्त बैठकले समायोजन विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको थियो । माग पूरा नभए सोमबारपछि १० दिनसम्म अरु आन्दोलन ल्याउने उनीहरुले बताएका छन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी युनियनका महासचिव रामप्रसाद पौडेलले सोमबार काम रोक्ने कार्यक्रम सांकेतिक मात्रै भएको बताउँदै स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा भएको विभेद भण्डाफोर गर्ने किसिमबाट आन्दोलन हुने जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा कार्यरत साढे ६ हजार अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । उनीहरुले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिँदा वर्षौदेखि कार्यरत कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताएका छन् । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट लिएका हौं ।
