– प्रकाश सिलवाल-
काठमाडौँ, २४ मङ्सिर । अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकपछि सङ्घ र प्रदेशबीचका विवाद समाधान भई सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गति मिल्ने देखिएको छ । नेपालको संविधानमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको प्रबन्ध गरिएका अधिकारबारे बुझाइ, स्रोतको बाँडफाँट, संरचना निर्माण, कानूनी तर्जुमा र कर्मचारी प्रबन्धका विषयमा विवाद देखिएका बेला परिषद्को दुईदिने बैठक सम्पन्न भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २३४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था भएअनुसार पहिलो पटक सिंहदरबारमा आइतबार र सोमबार यसको बैठक भएको हो । बैठकको समापनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीयतालाई कसरी असफल पार्न सकिन्छ भनेर गौँडा कुरेर बसेकालाई मौका दिन नहुने बताउनुले पनि सरकार सङ्घ र प्रदेशबीचको समन्वयका लागि कटिबद्ध भएको दर्शाउँछ ।
संधिानको धारा ५९ को आर्थिक अधिकारको प्रयोगका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । यी विषयलाई अनुसूचीमा पनि उल्लेख गरिएको छ सङ्घीयता मुलुकको नवीन अभ्यास भएको तथा विगतको एकात्मक सोच र प्रणाली एकैपटक हस्तान्तरित हुन नसकेका कारण प्रदेश सरकारले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
सङ्घले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून बनाउन सक्नेछ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने छन् र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय सङ्घीय कानूनबमोजिम हुने संविधानमा उल्लेख छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण गर्न र त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुका रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानूनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने भनी संविधानमा व्यवस्था गरिएकामा त्यससम्बन्धी सबै कानून बनिसकेका छैनन् ।
चालू बजेटमा सङ्घ सरकारमा ७० र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका १५÷१५ गरी ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन भएकामा प्रदेश सरकारले प्रतिशत कम भएको र आयोजनाहरु हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको जनाउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले आवश्यक कर्मचारी नपाएको आवाज पनि सशक्त उठाउँदै आएको छ ।
परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले शुरुशुरुमा यस्ता समस्या र अन्योल देखिए पनि क्रमः चिर्दै जाने बताउनुभएको थियो भने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्ना अनुभव र समस्या प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकले उठेका विषय र देखिएका समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी आउँदो पुस ३ गतेसम्मको समयसीमा दिइएको छ ।
कार्यदलमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल सदस्य र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी सदस्य–सचिव रहनुभएको छ ।
प्रयोगबाट सिक्दै जाने
परिषद्को बैठकको आज समापनका अवसरमा मन्तव्य दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले निजामती कर्मचारी पनि सङ्घीय प्रणालीका लागि राजनीतिज्ञ जस्तै नयाँ भएकाले प्रयोगबाट सबैले सिक्दै जाने विषय हो भन्दै कर्मचारीले सहयोग नगरेको भन्ने कुरा सत्य नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “सङ्घीयता सफल पार्न कर्मचारीले असहयोग गरे, सरकारलाई सहयोग गरेनन् भन्ने कुरा सत्य होइन । हामी राजनीतिज्ञ जस्तै कर्मचारी पनि यस प्रणालीमा नयाँ नै छन् । उनीहरुले जाने बुझेअनुसार सहयोग नै गरेका छन् ।”
पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा केही समस्या भए पनि क्रमशः समाधान हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले लोकतन्त्र विरोधी केही तत्वहरुले विभिन्न विषय उछालेर देशलाई अस्थिरता निम्त्याउने र सरकारलाई वदनाम गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
देशमा अनेक नाममा द्वन्द्व मच्चाउने र विखण्डनकोे प्रयास गर्नेका विरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्ने जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । अब चाहिएको कुन व्यवस्था हो ? यही व्यवस्था भित्रबाट जे चाहिएको हो त्यहीं कुरा पाउन सकिन्छ । अनेक नाममा बखेडा किन झिक्ने ? यो त केबल चन्दा उठाउने र जनतालाई त्रसित पार्ने काम मात्र हो ।”
आजको बैठकमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोख्रेल, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्ना प्रदेशका समस्याका बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ । बैठकले प्रदेश र सङ्घका काममा तालमेल मिलाउन, आवश्यक कानूनहरुको परिमार्जन गर्न र प्रदेशहरुलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।
तानातानको विषय होइन
बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संविधानले उपलब्ध गराएका अधिकार, प्रदेशका अधिकार, सङ्घले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कामहरु, अनुसूचीका विषय, कार्य विस्तृतीकरणका प्रतिवेदनले उठाएका विषयवस्तुलाई अध्ययन गरी अधिकार साधन, स्रोत र कर्मचारी पठाउने, विकास कार्यक्रमलाई छिटो अघि बढाउने सम्बन्धमा निचोड निकालिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था, अधिकार कार्यान्वयन गर्न चाहिने कतिपय कानूनहरु निर्माणको चरणमा रहेको र सङ्घले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटमा विषयमा बुझाइ आदानप्रदान भएको बताउनुभयो । सङ्घले ७० र ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्वको दायित्व जाने सिद्धान्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले स्रोत र दायित्वलाई तानातनको विषय नबनाई समझदारीमा अघि बढाइने स्पष्ट गर्नुभयो । रासस