काठमाडौं, १४ मंसिर । लामो समय बस्न नसकेको अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक बस्ने पक्का भएको छ । प्रदेश र संघबीचको विवाद अन्त्यगरि कानुनी सहजता खोज्न बैठकले पहल गर्नेछ । मंसिर २३ गते प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री संलग्न हुने अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक बस्ने तय भएको छ ।
संविधानमा प्रदेश–प्रदेश र संघ–प्रदेशबीचका राजनीतिक समस्या समाधान गर्न अन्तर–प्रदेश परिषद् बैठक बोलाउने व्यवस्था छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने महत्वपूर्ण बैठक लामो समयसम्म बस्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि भदौ २५ गते परिषद् बैठक बोलाएको भए पनि अन्तिम समयमा स्थगित गर्नुभएको थियो ।
