काठमाडौं, २९ कार्तिक । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ९९ घरपरिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको आज बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ लाई स्वीकृत गरेको हो ।
कार्यविधिमा ९९ सम्मका घरपरिवारको एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधारको काम गर्न योजना स्वीकृत भएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत स्थानीय तहलाई शर्तसहित अनुदान रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । एक सयभन्दा माथि घरपरिवार रहने एकीकृत बस्तीलाई शहरी विकासअन्तर्गत रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूकम्प पीडित परिवारका लागि प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत बस्तीको विकास गरिने वा गर्न दिइने उल्लेख कार्यविधिमा भनिएको छ । जसमा जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्प पीडित लाभग्राही, जोखिम वर्गमा पर्ने लाभग्राही, भूमिहीन लाभग्राही, गुनासोबाट सम्बोधन कायम भई आएका लाभग्राही, सम्झौता नै हुन नसकेका निजी आवास पुनर्निर्माणका लाभग्राही र सम्झौता भए पनि निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य थालनी नगरेका लाभग्राही छन् । भूकम्प पीडित नभएका लाभग्राही पनि समावेश हुन सक्ने तर पूर्वाधार निर्माण र आवासमा थप अनुदान भने उपलब्ध नहुने भएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले एकीकृत बस्तीको नयाँ प्रावधानले छरिएर रहेका घरपरिवारलाई पनि एक ठाउँमा ल्याई बस्ती व्यवस्थापन र पूर्वधार विकासलाई सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । कार्यविधिमा एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधार विकासका लागि तराई क्षेत्रमा प्रति घरपरिवार ३ लाख रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख रुपैयाँ र हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । कार्यकारी समितिको बैठकले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ पनि पारित गरेको छ । जसमा विगतमा निजी आवासको सर्वेक्षणमा लगत संकलनमा छुट हुन गई गुनासो दर्ता गराएकाको पुनः लगत संकलन गर्ने उल्लेख छ ।
