काठमाडौं, १८ असोज । बजेटमा राखिएको प्रावधानविपरीत सांसदहरूले आफुखुसी योजना छनोट र खर्च गर्न मिल्ने नियमावली सरकारले जारी गरेको छ । बजेटको प्रावधानअनुसार ४ करोड रुपैयाँका पाँचवटा योजनामात्र सांसदले छनोट गर्न पाउनेछन् । मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावलीमा २० वटासम्म योजना छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । संसद्बाट पारित भएको विनियोजनसम्बन्धी ऐनविपरीत नियमावली बनाएर सरकारले सांसदहरूलाई मनलाग्दो खर्च गर्ने बाटो खोलिदिएको हो ।
सांसदले तीन वर्षभित्र सकिने खालका योजना छनोट गरी प्रत्येक वर्ष ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा छ । त्यसअनुसार खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, सडक क्षेत्रका बढीमा ५ वटामात्र योजनामा खर्च गर्नुपथ्र्यो । तर अहिले नियमावलीले २० वटासम्म जुनसुकै क्षेत्रका योजनामा खर्चन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । याे खबर अाजकाे कान्तिपुर दैनिकबाट लिएका हाैँ ।