कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गराउने प्रयासलाई अर्को झट्का लागेको छ। सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको एमालेपछि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि यथास्थितिमा बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा नेकपाका नेताहरू तथा पूर्वमन्त्री मानबहादुर धामी र रमेश धामी ले वर्तमान स्वरूपको बजेट पारित गर्न नसकिने अडान दोहोर्याएका हुन्।
छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले बजेटमा भएका दोहोरो योजना हटाउने, १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्ने तथा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनालाई सोही स्तरमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर नेकपाले सामान्य संशोधनले मात्रै समर्थन गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको बताइएको छ।
नेकपाका नेताहरूले केन्द्रबाट औपचारिक निर्देशन नआएसम्म कुनै निर्णय नलिने र आवश्यक परे थप छलफल गर्न सकिने भए पनि तत्काल बजेट पारित गर्ने पक्षमा नरहेको धारणा राखेका छन्।
यसअघि सत्तारुढ एमालेले पनि बजेटको विरोध गर्दै खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतको जोखिममा परेको छ। एमालेसँगको गठबन्धन टुटिसकेको अवस्थामा नेकपाको समर्थन पनि नपाउने संकेत देखिएपछि मुख्यमन्त्री शाहमाथि बजेट पारित गराउने दबाब झन् बढेको छ।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले अहिले विभिन्न संवैधानिक र राजनीतिक विकल्पबारे परामर्श गरिरहेका छन्। बजेट पारित हुन नसके प्रदेश ‘बजेट शून्यता’ को अवस्थामा पुग्न सक्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत आंशिक बजेट ल्याउने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको छ।
यसै विषयमा मुख्यमन्त्रीले मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशी सँग कानुनी परामर्शसमेत गरेका छन्। अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने अवस्थामा प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ।
प्रदेश सरकारलाई आज राति १२ बजेसम्म बजेटसम्बन्धी निकास निकाल्नुपर्ने दबाब रहेको छ। एमालेको समर्थन गुमाइसकेको र नेकपाले पनि साथ नदिने संकेत गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहसामु बजेट पारित गराउने, अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने वा राजनीतिक मार्ग प्रशस्त गर्ने विकल्पहरू खुला रहेका छन्।
सुदूरपश्चिमको बजेट विवाद अब प्रदेशको मात्र नभई केन्द्रसम्म पुगेको राजनीतिक विषय बनेको छ। आगामी केही घण्टामा हुने निर्णयले प्रदेश सरकारको भविष्य र बजेट कार्यान्वयनको दिशा तय गर्नेछ।
