काठमाडौं। चलचित्र सम्बन्धी विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा १२२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। विभिन्न दलका सांसदहरूले २४ समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा परिमार्जनको माग गरेका हुन्।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूमा खड्ग शाही, निश्कल राई, वासना थापा, सुशिला ढकाल (आचार्य), सन्तोष सुब्बा, रेखा कुमारी यादव, रेनुका काउँचा, कमल सुवेदी, सरस्वती लामा, गंगालक्ष्मी अवाल, भीमकुमारी बुढामगर, गुरुप्रसाद बराल र पार्वती विक रहेका छन्।
यस्तै, मनिष झा, रिमा विश्वकर्मा, समीक्षा बास्कोटा, सुलभ खरेल, गणेश कार्की, अनुश्का श्रेष्ठ, विपिनकुमार आचार्य, ज्ञानबहादुर शाही, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, भूमिका लिम्बु सुब्बा, प्रकाशचन्द्र परियार, रमेश कुमार मल्ल र भूमिका श्रेष्ठलगायत सांसदहरूले पनि विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
यो विधेयक २०८२ वैशाख १४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो। राष्ट्रिय सभाले २०८२ माघ २८ गते पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। हाल उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफलको प्रक्रियामा रहेको छ।
सरकारले विक्रम संवत् २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई विस्थापित गर्दै समयसापेक्ष, समावेशी, संघीय शासन प्रणालीअनुकूल तथा आधुनिक प्रविधिमैत्री कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ चलचित्र विधेयक ल्याएको हो।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जन उद्योगका रूपमा थप व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउने, चलचित्रमार्फत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शनअघि अनिवार्य रूपमा जाँच (सेन्सर) गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने तथा चलचित्र उद्योगको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कानुन आवश्यक भएकाले विधेयक अघि बढाइएको हो।
प्रतिनिधिसभामा ठूलो संख्यामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएसँगै चलचित्र उद्योगसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा व्यापक बहस हुने संकेत देखिएको छ। विधेयकमा हुने छलफल र संशोधनले नेपालको चलचित्र क्षेत्रको भविष्यको नीतिगत दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
