बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अवरुद्ध भएको प्रदेश सभा बैठक मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विपक्षीका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पुनः सञ्चालन भएको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसहित विपक्षी दलहरूले बजेट विनियोजन असन्तुलित, विभेदपूर्ण र पदको दुरुपयोग गरी पक्षपातपूर्ण ढंगले गरिएको आरोप लगाउँदै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। आइतबारको बैठक पनि विपक्षीको विरोधपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो। विपक्षीका मागप्रति सत्ता साझेदार एमाले र कांग्रेसका केही असन्तुष्ट सांसदहरूले समेत समर्थन जनाएका थिए।
सभामुख तुलाराम घर्तीको पहलमा सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच छलफल भएपछि बैठक पुनः सञ्चालन गर्ने र मुख्यमन्त्रीले सदनमै आवश्यक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सहमति भएको थियो।बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले बजेट विनियोजनका क्रममा छुटेका वा अपुग भएका योजनालाई विभिन्न माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले महत्त्वपूर्ण आयोजनामा आवश्यक बजेट थप गरिने, क्रमागत योजनाका लागि रकमान्तरमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिने तथा आवश्यक योजनालाई बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन गरिने बताए।
निर्वाचन क्षेत्रअनुसार योजना वितरणमा कतै असन्तुलन देखिएको भए त्यसलाई पनि विभिन्न माध्यमबाट सन्तुलन मिलाइने आश्वासन दिँदै अन्य प्रदेशहरूले पनि यस्तै अभ्यास गरिरहेको उल्लेख गरे। मुख्यमन्त्रीले साना तथा अत्यावश्यक योजनालाई मर्मत–सम्भार कार्यक्रममार्फत अघि बढाइने र मन्त्रालयबाट छुटेका योजनालाई समेत सम्बोधन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए।
उनले प्रदेश सभामा व्यक्त गरिएका सबै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने सरकारको दृढ अडान रहेको बताउँदै कुनै पनि विषयलाई बेवास्ता नगरी अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।
