काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीप्रति पार्टीको स्पष्ट समर्थन रहेको बताएका छन्। मंगलबार रास्वपाको महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले स्थिर नेतृत्व, स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी शासनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आवश्यक रहेको धारणा राखे।
लामिछानेले संविधानका विषयमा रास्वपाको दृष्टिकोण पार्टी स्थापना कालदेखि नै स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै संविधानको कार्यान्वयनबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा आवश्यक समीक्षा र सुधारको समय आएको बताए।
उनले भने, “२०७२ सालमा संविधान निर्माण हुँदा नै एक दशकपछि यसको कार्यान्वयनको समीक्षा र परिमार्जन गर्ने आधार तय गरिएको थियो। आज हामी त्यही स्वाभाविक पुनरावलोकनको चरणमा पुगेका छौँ। संविधानका उपलब्धि, कमजोरी र नागरिकले अपेक्षा गरेका सुधारबारे खुला, इमानदार र जिम्मेवार बहस हुनुपर्छ।”
राजनीतिक प्रतिवेदनमा रास्वपाले वर्तमान महँगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसबाट समाजका सबै समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने पार्टीको विश्वास रहेको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रियसभालाई गैरदलीय विज्ञहरूको सभाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने तथा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। रास्वपाले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको संरचनाबारे पनि पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएको छ।
लामिछानेले संविधान संशोधन कुनै दल विशेषको राजनीतिक स्वार्थका आधारमा नभई राष्ट्रको दीर्घकालीन आवश्यकता, नागरिकको अनुभव र लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा हुनुपर्ने बताए। उनले संविधानलाई राष्ट्रको साझा दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गर्दै न त यसलाई अपरिवर्तनीय मान्नुपर्ने र न त प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसँगै परिवर्तन गरिनुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार अबको संविधान संशोधनको आधार सुशासन, राजनीतिक स्थायित्व, समावेशी प्रतिनिधित्व र नागरिक हित हुनुपर्छ। उनले व्यापक राष्ट्रिय संवाद, विज्ञहरूको सुझाव, नागरिक सहभागिता तथा सम्भव भएसम्म सर्वदलीय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
