काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी साता चितवनमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधित्वसम्बन्धी मापदण्ड तय गरेको छ। पार्टीले संगठनात्मक संरचनामा समावेशिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्दै महाधिवेशनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यसहित मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो।
रास्वपाका अनुसार महाधिवेशन आयोजक समिति गठन हुँदाको समयसम्म केन्द्रीय पोर्टलमा दर्ता भएका प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छन्।
त्यसैगरी प्रदेश अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग र प्रदेश विभागका पदाधिकारीहरूलाई पनि प्रतिनिधित्वको अवसर दिइने भएको छ। प्रदेश विभागका प्रमुख, उपप्रमुख र सचिवसमेत महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ।
पार्टीले प्रदेश–काठमाडौं सम्पर्क विभागबाट कम्तीमा एक महिला अनिवार्यसहित तीन जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरेको छ।
जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लाबाट सभापतिसहित तीन जना सदस्यलाई प्रतिनिधि बनाइनेछ। यदि महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएमा दुई जना मात्र प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचन क्षेत्रको हकमा अधिवेशन सम्पन्न भएका क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र खारेज भएको अवस्थामा प्रतिनिधित्व नगराइने र खारेज नभएका क्षेत्रमा संयोजक मात्र प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको रास्वपाले जनाएको छ।
त्यस्तै, पालिकास्तरमा निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानमा सभापति वा सभापतिले तोकेको पदाधिकारी/सदस्यमध्ये एक जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। पालिका निर्वाचन नभएका (तदर्थ समिति) का हकमा भने एक जना सभापति मात्र सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
