काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक ऐनबहादुर महरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले करका दर हेरफेरसम्बन्धी विवादको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै महरले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट मुलुकको भौगोलिक तथा सामाजिक यथार्थअनुसार नआएको टिप्पणी गरे। उनले विशेषगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अपेक्षित परिवर्तनमुखी बजेट आउन नसकेको बताए।
“विद्वान अर्थमन्त्रीबाट शालीनता र नम्रताको अपेक्षा गरिएको थियो,” उनले भने, “तर उहाँको व्यवहार प्रतिपक्षलाई अपमान गर्ने र हेप्ने खालको देखियो, जसले उहाँकै विद्वत्तामाथि प्रश्न उठाएको छ।”
महरले बजेटले बझाङ, अछाम, दार्चुला, बाजुरा, हुम्ला र जुम्लाजस्ता दुर्गम जिल्लाको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। साथै महिला, दलित, बालबालिका तथा पिछडिएका समुदायको हितमा पर्याप्त कार्यक्रम नआएको उनको भनाइ थियो।
उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाइएको तथा कृषि क्षेत्रको बजेट घटाइएको भन्दै यो बजेट कम्युनिस्ट विचारधाराअनुसारको नभएको दाबी गरे। “कम्युनिस्ट चरित्रको बजेट भएको भए शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाइँदैनथ्यो र कृषि क्षेत्रको बजेट घटाइँदैनथ्यो,” उनले भने।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ ठूलो रकम विनियोजन गरिए पनि त्यसको अधिकांश हिस्सा काठमाडौं, पोखरा र तनहुँजस्ता सुगम क्षेत्रमा केन्द्रित भएको तथा दुर्गम क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको महरको आरोप थियो। उनले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि पनि बजेटमा ठोस योजना नदेखिएको बताए।
अर्थमन्त्रीले आफू अध्ययन गरेको विद्यालयका लागि बजेट विनियोजन गरेको तर देशभरका सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका समस्या समाधानतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोपसमेत उनले लगाए।
कृषि प्रधान देशमा कृषिको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटाइएको तथा अनुदान कार्यक्रम सीमित वर्गको हितमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ थियो।
महरले करका दर परिवर्तन र सवारीसाधन आयातसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई “नीतिगत भ्रष्टाचार” को संज्ञा दिए। उनले उक्त विषयमा निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
“करका दर हेरफेर र गाडी आयातसम्बन्धी विषयको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्छ,” उनले भने।
