काठमाडौँ । औषधी आपूर्ति तथा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले चार निर्णय गरेको छ। औषधी व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच बुधबार भएको छलफलपछि औषधी आपूर्ति सहज बनाउने विषयमा चार बुँदे निर्णय गरिएको हो।
निर्णयहरू यस प्रकार छन्:
१. क्यान्सरविरुद्धका औषधी तथा इम्युनोसप्रेसेन्ट औषधीसम्बन्धी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गुनासा, वास्तविक अवस्था र समस्या समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरिएको छ।
२. औषधी आपूर्तिको अनुमति प्राप्त गरेका आपूर्तिकर्ताले आपूर्ति नगरेको अवस्थामा अपनाउन सकिने सबै विकल्पबारे छलफल गरिएको छ।
३. जीवनरक्षक औषधी आयात गर्ने अनुमति प्राप्त आयातकर्ताहरूको सूची, पछिल्लो तीन वर्षको आयात विवरण, वार्षिक खपत तथ्याङ्क तथा नयाँ निवेदनसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन औषधी व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिइएको छ।
४. औषधी व्यवस्था विभागको सफ्टवेयर प्रणाली सुधार तथा क्षमता विस्तार गर्ने, साथै वेबसाइटमा विवरण नियमित अद्यावधिक गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ।
सरकारले यी निर्णयमार्फत देशमा औषधी आपूर्ति प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र सहज बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
