काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि आयोग खारेज गरेपछि भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कास्कीका बलभद्र बास्कोटाको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिमा काठमाडौंका अमिरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङका पद्मनिति सोती र काठमाडौंकी डा. रोहना श्रेष्ठ सदस्य नियुक्त भएका छन्।
यसअघि २०८२ असोजमा तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयसँगै आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसहित देशभरका ७७ जिल्लाका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए। उनीहरूलाई २०८१ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो।
आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पदाधिकारीहरूलाई काममा फर्काएको थियो। त्यसपछि सरकारले अदालतको निर्णय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपछि सरकारले आयोगको संरचना अन्त्य गर्दै नयाँ भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको हो।
यसअघि भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान, जग्गा उपलब्ध गराउने तथा बसोबास व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। नयाँ समितिले पनि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनका कामलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
