काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष रविन बज्राचार्यले सरकारले एनआरएनएको अधिकार सीमित गर्ने उद्देश्यसहित विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको आरोप लगाएका छन्। सरकार एनआरएनएसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्न खोजिरहेको उनको दाबी छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य सबै अधिकार नेपालीसरह एनआरएनए सदस्यलाई दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै स्पष्ट उल्लेख गर्न माग गरे। “राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य विषय स्पष्ट गरियो भने धेरै अन्योल हट्छ,” उनले भने।
बज्राचार्यले अघिल्ला सरकारले पनि एनआरएनएलाई आश्वासन मात्रै दिएको तर कानुन निर्माणमा ठोस काम नगरेको टिप्पणी गरे। अहिलेको सरकारले भने सुरुदेखि नै चासो देखाउँदै विधेयकको मस्यौदा ल्याएको भन्दै यही अधिवेशनमा संसद्मा पेश हुन सक्ने बताए।
सम्पत्ति कर ५० प्रतिशत लगाउने प्रस्तावप्रति उनले कडा आपत्ति जनाए। “नेपालीसरह अधिकार दिने भन्ने, तर करचाहिँ ५० प्रतिशत लगाउने कुरा अस्वाभाविक र आतंककारी व्यवहारजस्तै हो,” उनले भने, “विश्वका कुनै पनि देशमा यस्तो व्यवस्था छैन।”
उनले ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने अवधारणाअनुसार वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने धारणा राखे। संविधान संशोधन नभएसम्म राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य अधिकार नेपालीसरह दिनुपर्ने उनको माग थियो।
त्यस्तै, एनआरएनए प्रमाणपत्र लिनेहरूलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए। विदेशमा कमाएको सम्पत्तिबाट ०.२ प्रतिशत कर नेपाल सरकारलाई तिर्ने व्यवस्था भए देश विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
फरक प्रसंगमा उनले संगठनको एकताका लागि आफूले अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी त्यागेको खुलासा गरे। “एकताका लागि मैले जित्दै गरेको निर्वाचनसमेत छोडेको हुँ,” उनले भने, “त्यही त्यागका कारण धेरै साथीहरू एनआरएनएमा जोडिनुभयो।”
उनले संगठनभित्र पद व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि पनि जनाए। “एउटा उपाध्यक्षलाई वरिष्ठ पद दिइयो, अर्को उपाध्यक्षको आकांक्षीलाई हुलमुलमा छोडिएको महसुस भएको छ,” उनले भने।
हाल आफू ट्रेड प्रमोशनको जिम्मेवारीमा रहेको उल्लेख गर्दै अमेरिका र जापानमा ट्रेड मेला आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए।
आगामी वृहद् एकता महाधिवेशनबारे बोल्दै बज्राचार्यले सबै पक्षलाई एकताबद्ध बनाएर अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे। “अध्यक्ष जितेर एनआरएनएलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने लक्ष्य छ,” उनले भने।
