रुपन्देही । जेन–जि आन्दोलनपछि भदौ अन्तिममा सकिएको लुम्बिनी प्रदेशको वर्षे अधिवेशनलगत्तै करिब दुई महिनामा हिउँदे अधिवेशन बस्न लागेको छ। सरकारले पर्याप्त ‘बिजनेस’ नपु¥याएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको अवस्थामा आजबाट सातौँ (हिउँदे) अधिवेशन सुरु हुँदैछ।
प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनमगरका अनुसार पहिलो बैठक दिउँसो १ बजे बस्नेछ। बैठकका लागि सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ। सभामुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट आएको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे पत्र तथा छैटौँ अधिवेशनबाट प्रमाणीकरण भएका विधेयकसम्बन्धी पत्र सभामा पढेर सुनाउनेछन्।
बैठकमा सभामुखले सदस्यहरूको उपस्थिति–अनुपस्थिति विवरण पेस गर्ने, त्यसपछि दलका तर्फबाट सदस्यहरूले शुभकामना मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम रहेको सचिवालयले जनाएको छ।
दुई विधेयक दर्ता, थप विधेयक पेश गर्न तयारी
जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन विधेयक
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ संशोधन विधेयक
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले थप विधेयक प्रदेश सभामा पठाउन स्वीकृति दिएको छ। यीमध्ये प्रमुख रूपमा—
-
लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक
-
प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक
-
दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक
सोमबार बसेको सरकारले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको बाधा–अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै, निर्देशनालय गठन नभएसम्म अत्यावश्यक काम मन्त्रालयमै रहने व्यवस्था मिलाएको छ।
अस्पतालदेखि स्थानीय तहसम्मकै निर्णयहरू पनि
मन्त्रिपरिषद्ले—
-
भीम अस्पतालमा कार्यरत डा. वर्षा थापालाई मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाउने
-
शिवराज नगरपालिकाको हाटबजार व्यवस्थापनका लागि जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने
निर्णय गरेको छ।
५ दिन निरन्तर बैठक चलाउने तयारी
सभामुख तुलाराम घर्तीमगरका अनुसार हिउँदे अधिवेशन लगातार पाँच दिन सञ्चालन गर्ने प्रारम्भिक योजना छ। उनका अनुसार, “केही बिजनेस आइसकेका छन्, केही सरकारले तयार पारेको छ। केही सांसदले विशेष समय लिएर बोल्ने सम्भावना पनि छ। त्यसैले पाँच दिनसम्म निरन्तर बैठक चलाएर त्यसपछि आवश्यक समय मिलाइनेछ।”
