

काठमाडौँ, २० चैत । नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणसँग जुध्नका लागि यही चैत २५ गतेसम्म सबैजना घरभित्रै सीमित होऊँ अभियान शुरु गरेको छ अर्थात् नेपाली समाजलाई ‘लकडाउन’ गरेको छ । आमनागरिकलाई जोगाउन यसभन्दा अर्को प्रभावकारी उपाय छैन । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोभिड–१९ सक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकका हैसियतले कोरोनाविरुद्धको लडाइँको कमाण्ड सम्हाल्नुभएको छ । कोरोनाविरुद्धको लडाइँ, सरकारको तयारी एवम् समग्र पक्षका बारेमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले मंगलबार अपराह्न उहाँको कार्यकक्ष सिंहदबारमा विशेष अन्तर्वार्ता गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग राससका कार्यकारी अध्यक्ष हरिहर अधिकारी श्यामल र संवाददाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।
सरकारले ‘लकडाउन’ गरिसकेपछि पनि सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिक आएर बसेका छन्, उनीहरूको माग देशभित्र प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ भन्ने रहेको छ । एक पटक प्रवेश दिने भनेका सन्दर्भमा त्यसरी सीमा नाकामा आएर बसेकाहरुको हकमा सरकारले के गर्दैछ ?
पहिलो कुरा, हामीले नेपाल, भारत र नेपाल चीनबीच सिमानाबाट हुने आवतजावतलाई बन्द गरेका हाैँ । यस विषयलाई सबैले एउटै रूपमा बुझ्नुपर्दछ । हामीले मानिसको आवतजावत बन्द गरेको हो । मालसामान ल्याउने विषय जानकारीमा, निगरानीमा सहज रूपमा नै हुनुपर्छ । यो निर्णय सरकारलाई नेतृत्व गर्ने पार्टीको हितमा या कुनै सेक्सनको हितमा गरिएको होइन, सिंगो राज्यको हितमा, आमनेपाली जनताको हितमा र हामी सबैको हितमा गरिएको हो । आजको आवश्यकताले दिशानिर्देश गरेको हो । बढी भावुकतापूर्ण कुरा गर्नुको अर्थ छैन । भारत र नेपालको जुन खालको सीमा सम्बन्ध छ, त्यो छँदैछ तर अहिलेको यस संकटपूर्ण अवस्थामा हामीले गरेको निर्णयलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिइदिनुपर्छ । भारतले सरकारले पनि सकारात्मक ढंगले लिएको छ ।
आफ्नो देश सम्झेर आउन खोजेका अध्ययन, पेशा व्यवसाय, रोजगारीमा गएकाहरूको यस भावनाको सम्मान गर्नुपर्छ तर भावुक भएर मात्र पुग्दैन । भारतमा लकडाउन हुनुभन्दा अघि नै हामीले निर्णय गरेका थियौंँ । यस्तो महामारीको बेलामा एक पटक नेपाल प्रवेश गर्न अवसर दिएकै हो । त्यसमा पनि ठेगानासहितको स्पष्ट परिचय र क्वारेन्टाइनमा बस्छु भन्ने प्रतिबद्धताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने शर्त थियो । आधारभूत व्यवस्था हुनुपर्यो, त्यसको सुनिश्चितता भएपछि आउने भनेको हो तर कतिपय स्थानमा हाम्रो मर्मअनुरुप त्यसो भएन पनि ।
हामीले स्पष्ट शब्दमा यताका यतै रहनुपर्छ, उताका उतै रहनुपर्छ भनेका छौँ । यहाँ कामदारका रूपमा वा व्यवसाय गरेर बसेका भारतीय नागरिक जति छन्, उनीहरू यहीँ बस्नुपर्छ । हामी यहाँ प्रबन्ध गर्छौँ । उहाँहरू उतै जान चाहनुहुन्छ भने, भारतीय राजदूतावास वा भारत सरकारले हाम्रा नागरिक पठाइदेऊ भनेर जिम्मेवारीपूर्वक भन्छ भने हामी जान अनुमति दिन्छौंँ । होइन भने, हामी असुरक्षा भाव देखाएर गइहाल्नोस् भन्दैनौँ । नेपालको सरहदभित्रै उहाँहरूको प्रबन्ध गर्छौँ । हामी पनि भारतमा बसेका वा अन्य कुनै पनि देशमा बसेका नेपाली नागरिकलाई त्यहाँका बासिन्दाजत्तिकै तत्तत् देशमा प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छौंँ । हामीले भारत सरकारसँग पनि प्रष्ट कुरा गरेका छौंँ, जतिसुकै नेपाली नागरिक रहेको भए पनि भारत सरकारले उतै प्रबन्ध गर्नुपर्छ, यता रहेका भारतीय नागरिकका लागि हामी यतै प्रबन्ध गर्छौँ ।
तपाईँ यसो भनिरहनु भएको छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन नि ?
अब देखिन्छ, हामी गर्छौँ । राम्रो ढंगले ‘कम्युनिकेट’ नभएको पनि हुन सक्छ । जिम्मेवार माथिल्लो तहमा कुराकानी गरेपछि यो कुरा टुंगिन्छ । आमजनताको भावुकताको व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ला नि यस्तो विषयलाई, घर आउँछु भन्दा आउनै नदिने भन्ने त हुँदैन ! यसमा भावना र भावुकताको कुराको अर्थ नै हुँदैन । चुनावमा भोट लिने उद्देश्यले त यसको उपयोग गर्नुभएन । यहाँ त सवाल देशको, आमनागरिकको र सिंगै मुलुकको छ । तत्कालका लागि यस्ता विषयमा भावनामा बगेर निर्णय गर्दा त्यसले नोक्सान मात्र गर्छ, दीर्घकालमा त यसले भयवाह अवस्था नै सिर्जना गर्छ । हामीले यदि, तर (इफ, बट्) गर्नुहुँदैन । दुवै देशको उपल्लो राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा बृहत् बुझाइका आधारमा सीमा पारि रहेका नेपाली नागरिक अहिले यता नआउने, भारतले प्रबन्ध गरेर, क्वारेन्टाइन बनाएर, खान दिएर राख्ने कुरा भएको छ । यताबाट पनि भारतीय नागरिक जान खोजेको भन्ने सुनेका छाँै, उहाँहरूलाई पनि नेपाल सरकारले प्रबन्ध गर्ने भन्ने भएको छ ।
धार्चुलामा नेपाली नागरिकहरू बिजोग अवस्था छन् । केही महाकाली नदी पौडेर पनि आए, उनीहरु अब उतै रहनुपर्ने हो ? यस्तै समस्या कैलालीमा पनि छ । उनीहरु अब नेपाल आउन नपाउने हो ?
मैले अघि नै भनेँ, यो बिजोग त हामी सबैका लागि हो । झट्ट हेर्दा, भावनात्मक रूपमा हेर्दा, नेपाली नागरिकले आफ्नो घर जान नपाउने, खोला तरेर जानुपर्ने भनेर चित्रण गरिएको छ । कुरा त्यत्ति मात्रै होइन, हामीले भारत सरकारसँग कुरा गरेर उता रहेका नेपाली नागरिक उतै रहने, यता रहेका भारतीय नागरिक यतै रहने व्यवस्था गरेका छौँ । यो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । हामी पहल गर्छौँ । उहाँहरू उतै रहनुपर्छ । अन्यथा सीमा खुला गर्नुपर्यो, लकडाउन हटाउनुपर्यो, जति आए पनि आउन दिनुपर्यो, पशुपतिनाथमाथि भर पर्नुपर्यो र भन्नुपर्यो, ‘पशुपतिनाथ लौ जे गर गर ।’ रोकथामका लागि सचेत पहल त गर्नुपर्यो नि, होइन र ?
उहाँहरूले बस्ने ठाउँ नै भएन, सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ भनेका छन् । यस्तो संवेदशनशीलता बुझ्दा हुँदैन र ?
विपत्तिका बेला प्रतिकूलता त हुन्छन् नै । लखेट्यो होला, तर्सायो होला तर उहाँहरु जहाँ बस्नु भएको थियो अहिलेलाई त्यसै थातथलोमा बस्नुपर्छ । यहाँ लकडाउन छ भन्ने सूचना त पहिल्यै गएको हो । ह्या गइहालिन्छ नि, खुलै त छ नि, आफ्नै ठाउँ त हो भनेर आएको पनि हुन सक्छ । म उहाँहरूको भावनाको सम्मान गर्छुं । यस्ता विषयमा बढी सजगताको जरुरी हुन्छ । नागरिकको सजगता भएन भने जतिसकै राम्रो कुरा पनि राम्रो नदेखिन सक्छ ।
कोरोनाको संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा विशेष गरी अग्रमोर्चामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी एवम् स्वयमसेवकलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाको अनुभूति चाहिन्छ । त्यसो भएको छैन भनिन्छ । त्यसकारण काम गर्न गाह्रो छ भनेका छन्, केहीले भड्काउपूर्ण टिप्पणी पनि गरेका छन् । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
यो सवाल–जवाफको मात्रै विषय होइन । आज यो संकटको सामना गर्नका लागि, खासगरी संक्रमणसँग जुध्नका लागि प्रयोगशालामा हुन् वा परीक्षणमा नै किन नहून्, नेपालका चिकित्सक एवम् अन्य स्वास्थ्यकर्मी अग्रमोर्चामा हुनुहुन्छ । एम्बुलेन्स चलाउने र अस्पतालसम्म ल्याउने कुरा पनि उस्तै हो । उहाँहरुले पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुको सम्मान गर्नुपर्छ । यही अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले अग्रमोर्चामा रहनेहरुलाई यो काम गरुन्जेलका लागि शतप्रतिशत भत्तालगायतका सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो तहमा रहनेलाई पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था गरेको छ । पच्चीस लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा पनि निश्चित गरेको छ । हामी सबै त्याग गर्न तयार छौँ तर हामीले बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन । सर्वोत्तम व्यवस्थापन गर्न त हामीसँग सरसामग्री थिएन । त्यसका लागि संकट एवम् हाहाकारको बीचमा हामीले चीनबाट सामग्री ल्याएर पाँच वटा प्रदेशमा पठाउने काम ग¥यौँ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली एवम् प्रदेश नं २, गण्डकीमा प्रयोशाला समेत थिएन । हामीसँग त टेकुमा मात्रै एउटा प्रयोगशाला थियो । स्वाब परीक्षण गर्दा संकट थियो । हामीले पहिलो चरणमा नेपालगन्ज, धरान र पोखरामा प्रयोगशाला स्थापना ग¥यौ, चीनबाट पिसिआर ल्याएर पठायौ । हामीले पिपिई पनि पठायाँै, किट पनि सोहीअनुसार गएको छ । पुग्दो नहोला तर अहिले काम शुरु भएको छ । फेरि पनि ती सामग्री आउँदैछन् । सबै ठाउँमा अत्यावश्यक सामग्री पठाउँछौ । संकट त संकट नै हो, यस्तो बेला सामान्य समयको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । संकटका बेला मानसिक र भौतिक हिसाबले हामी सबै तयार हुनुपर्छ । राज्यले राज्य जस्तो भूमिका पनि खेल्नुपर्छ । खान नपाएर मर्न दिइँदैन, अकालमा मर्न दिइँदैन कोही कसैलाई पनि । संकटको बेला अप्ठ्यारो, साह्रो, गाह्रो त पर्छ तर हामी जो जहाँ छाँै, त्यहीँबाट नै तत्पर हुनुपर्छ ।
स्थानीय तहहरूले पनि संघीय सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहल र प्रयत्न शुरु गरेका छन् तर पर्याप्त नभएका विषयहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । थप व्यवस्थित गर्न के कस्तो प्रबन्ध गर्नुपर्ला ?
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार (१६ चैत) बसेको बैठकले राहतको प्याकेजका सन्दर्भमा विस्तृत निर्णय गरेको छ । संक्रमणले सिर्जना गरेको संकटका कारण जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, ती सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले हामीले राहतका प्याकेज घोषणा गरेका छाैँ । हामीले कोभिड –१९ व्यवस्थापन केन्द्र (सिएमसी) स्थापना गरेका छौँ । त्यो पनि मेरै नेतृत्वमा छ र विभिन्न मन्त्रीज्यूहरू सदस्य हुनुहुन्छ । त्यसमा सहजीकरणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र मुख्य सचिवले समन्वय गर्नुहुन्छ ।
हामी अहिले उपचारको सन्दर्भमा संक्रमितहरूबाट अन्यलाई सर्ने वा फैलने अवस्थामा छौंँ । हामीले गम्भीरताका साथ व्यक्तिको परीक्षण गर्नुपर्नेे, ट्रयाकिङ वा ट्रेसिङ गर्नुपर्ने र परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा ल्याउनुपर्नेछ । त्यसका लागि प्रयोगशाला स्थापाना गर्याै सामग्री ल्यायौँ । त्यस्ता व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यहाँ पोजिटिाभ देखियो भने आइसोलेशनमा राख्ने, आइसोलेशनमा राख्दा समस्या देखियो भने क्रिटिकल उपचारमा लैजाने प्रक्रियाका डेडिकेटेड अस्पतालमा लैजानुपर्छ । बलम्बुमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल तोकिएको छ । प्रदेश सरकारहरूको सक्रियतामा पनि त्यस्ता अस्पतालहरू तय भएका छन् । निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई पनि क्वारेन्टाइनका रुपमा स्थापना गर्ने भनेका छौँ । त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार छ, जनशक्ति पनि छ । क्वारेन्टाइन भनेर टहरा बनाएर हुँदैन, त्यसले आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन, त्यसको क्षमता पनि पुग्दैन । शंका गरिएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर डेडिकेटेड अस्पतालमा उपचार गर्छाै । नेपाली सेनाको छाउनीस्थित अस्पतालमा सिएमसी तोकिएको छ । अब त्यहाँबाट काम शुरु हुन्छ ।
लकडाउनको समयमा काठमाडौँ उपत्यकाका महत्वपूर्ण मानिएका र ठानिएका औषधि पसलहरु बन्द भएका छन् । सामान्य औषधिसमेत नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ । लकडाउनका बेला यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन ?
हाम्रोमा थोरै मात्र औषधि उत्पादन हुन्थ्यो । संकट आएपछि मौज्दात सकियो पनि होला । अलिकति जोहो गर्ने मानसिकता पनि हुन्छ । यातायातको सामान्य अवस्था नभएकाले अप्ठ्यारो पनि छ । अर्कातर्फ, कुनियतले पनि अभाव देखाउनेहरू नहोलान् भन्न सकिन्न । अब हामीले आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सिएमसीमार्फत जुनसुकै मुलुकबाट पनि, जिटुजीमार्फत संकटलाई समाधान गर्नका लागि सामान ल्याउने ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । हामीले जोड दिने खोजेको प्रवृत्तिको विषय थियो ।
प्रमुख विषय समस्यालाई कसरी बुझ्ने भन्नै नै हो । यसमा के राज्यले आनो हैसियत बनाउन, स्वामित्व लिन वा अतिरिक्त लाभ लिन खोजेको हो र ? वा सरकार बनाउने पार्टीको विशेष सुविधा वा सहुलियतका लागि गरेको हो र । जनताको साथ समर्थन नहुने र नबुझ्ने हो भने कुनै पनि कुराको अर्थ रहँदैन ।
औषधि व्यवसायी वा बिक्रेताहरुसँग सरकारले छलफल गर्यो कि गरेन ? आमजनताको चासो छ, किनकि उनीहरुले सामान्य औषधि नै नपाउने कुरा त साह्रै गम्भीर भएर न र ?
उच्चस्तरीय समिति बनेपछि सरकारका तर्फबाट सबै पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल ग¥यौँ । सर्वदलीय सहमति एवम् राष्ट्रिय अठोटका रुपमा कायम ग¥यौँ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीसँग छलफल ग¥यौँ । निजी क्षेत्रका खासगरी औषधि उत्पादकहरुसँग कुरा गरेका छौँ । समस्या देखिएकाले बिक्रेताहरुसँग पनि कुरा गर्ने सोच बनाएका छाँै । हामीले एकसरो कुरा गरेका छाैँ ।
राज्यकै लगानी रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई थप व्यवस्थित र थप सबल बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको आभास सरकारलाई भएको छ कि छैन ?
दीर्घकालीन रूपमा हामी धेरै कुरा सोचौँला तर यतिबेला देखा परेको गर्जो कसरी टार्ने भन्ने विषयमा नै लाग्नुपर्ला । दीर्घकालीन हिसाबले सबै सम्भावना हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई जसरी हामीले गुमाउँदै गयौँ, त्यो दुःखद भयो । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका औषधिसमेत उपलब्ध हुन नसकेको होला । भारतले दिएका औषधि पनि भण्डारणमा नै होला । ल्याउन नसकेको होला । सीमा पारि बसेको छ । संकटको बेला त्रासले पनि केही काम गरेको होला तर ती सबै विषय मिल्दै जान्छन् ।
भन्सार छुटमा करोडौँको उपकरण ल्याउने, राज्यबाट सुविधा मात्रै खोज्ने निजी अस्पतालले सामान्य ज्वरो आएका बालबच्चाको समेत उपचार गरेको छैन । यो निजी अस्पतालको सामाजिक दायित्व हो कि à