गोरखा भूकम्पपछि गठित राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण स्थापनाको चार वर्षमा निजी आवास र अन्य क्षेत्रमा गरी ८३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोगमा जारी पुनःनिर्माणले स्थानीय तहमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक परिचालन गरी आर्थिक वृद्धिमा समेत योगदान दिएको छ । विपद् सङ्कटापन्न दृष्टिले जोखिमपूर्ण नेपालमा बलियो र प्राकृतिक विपद् जोखिमअनुकूल घर र संरचना निर्माणका साथै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने नीति र योजना बनाई सुरक्षित बसोबास र सुसंस्कृत मानव समाजका लागि यो पुनःनिर्माण अभियान विशेष अनुभव सावित भएको छ । । यसै सन्दर्भमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का लागि प्रकाश सिलवाल र रमेश लम्सालले गरेको संवाद :
पुनः निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको यही पुस १२ गते चार वर्ष पुग्दैछ । समग्रमा हामी पछिल्ला दिनमा पुनः निर्माणको कुन चरणमा छौँ ?
पछिल्लो समयमा पुनः निर्माणमा भएको प्रगतिबाट हामी उत्साहित छौँ । औसतका आधारमा हेर्दा पुनः निर्माण ८० भन्दा बढी प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यसलाई औसतमा भन्दा पनि क्षेत्रगत आधारमा हेर्नुपर्छ । भूकम्पले निजी आवासमा क्षति पुग्यो । अस्पताल, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सांस्कृतिक सम्पदा भत्किए । पूर्वाधारका क्षेत्रमा समेत क्षति पुग्यो । भूकम्पका कारण हामीले जे कुरा गुमायाँै, अथवा क्षति भयो, त्यसलाई पुनः निर्माण गर्ने हो । यसलाई मानिसको सामाजिक आर्थिक जीवनको पाटो पनि हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा आठ लाख निजी आवास पुनः निर्माण गर्नुपर्नेमा ६२ प्रतिशत लाभग्राही घर निर्माण गरेर घरमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ । अहिले २४ प्रतिशत बराबरको घर पुनः निर्माणको चरणमा छ । त्यस आधारमा हेर्दा ८६ प्रतिशत बराबरको घर पुनः निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । बाँकी १४ प्रतिशतको कामलाई पूरा गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ ।
विद्यालयतर्फ सात हजार ५५३ पुनः निर्माण गर्नुपर्नेमा ७१ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । अहिले २० प्रतिशत काम भइरहेको छ, नौ प्रतिशत काम शुरु हुने चरणमा छ । स्वास्थ्य संस्थातर्फ एक हजार १९२ मध्ये ५६ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने १२ प्रतिशत काम भइरहेको छ । थप काम शुरु हुने चरणमा छ । यस्तै ८९१ सम्पदामध्ये ४३ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १४ प्रतिशतमा काम भइरहेको छ । यसरी समग्रमा हेर्दा पुनः निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
बाँकी काम कसरी सम्पन्न गर्नुहुन्छ ? के छ त्यसको तयारी ?
यसका लागि हामीले विभिन्न रणनीति अगाडि सारेका छाँै । पुनः निर्माणको काम अन्तिम चरणतिर पुग्दा त्यो चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ, किनकि सजिला काम चाँडंै सकिन्छन् भने अप्ठ्यारा र चुनौतीपूर्ण काम गर्न समय लाग्छ । निजी आवास पुनः निर्माणको हकमा जति लाभग्राही छन्, तिनीहरुले घर बनाइराखेका छैनन् । उनीहरुको अन्यत्र घर भएकाले पुनःनिर्माणको काम नभएको हुन सक्छ । अनुदान सम्झौता भएको छ भने पनि तिनलाई पैसा दिन मिल्दैन । त्यस्तो भए पैसा फिर्ता गराउने र लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउने काम पनि गर्नुपर्ने छ ।
अर्कातर्फ जो जोखिममा छन्, विपन्न वर्गमा छन् उनीहरुलाई काम सम्पन्न गराउन विशेष सहयोग गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई प्राविधिक सहयोगले मात्रै काम गर्दैन । विपन्न वर्गलाई थप रु ५० हजार अनुदान दिने काम पनि हामीले शुरु गरेका छाँ । रु तीन लाखबाहेक पनि थप दिने निर्णय गरेका छौँ । घर निर्माणका लागि त्यत्तिले मात्रै हुँदैन, त्यसका लागि घुम्ती डकर्मी परिचालन गर्ने निर्णयसमेत गरेका छौँ । यसले गर्दा कहाँ पुनःनिर्माण नभएको हो, के भएर काम नभएको हो, त्यहाँ घुम्ती डकर्मी परिचालन गरेर काम गराउने चरणमा लागेका छौँ । यसले बलियो घर बन्ने कुरालाई सुनिश्चित गराउँछ ।
ती घुम्ती डकर्मी कति जिल्लामा परिचालन हुन्छन् ?
भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा नै त्यस्ता घुम्ती डकर्मी परिचालन हुन्छन् । त्यो ठाउँअनुसार पनि हुन्छ । कतिपय गाउँपालिकाले त हामीले काम सम्पन्न नै गरिसकेका छाँै भनेर जानकारी गराएका छन् । तिनले पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको गाउँपालिका र वडा भनेर घोषणा नै गर्न थालेका छन् । नवलपरासी जिल्लाले हालै मात्र ९० प्रतिशत बढी पुनः निर्माण सम्पन्न भयो, अब केही काम मात्र बाँकी छ भनेर जानकारी पठाएको छ । भूगोलको हिसाबले कहाँ सकिएको छैन, वर्गका हिसाबले कहाँ काम हुन सकेको छैन, त्यहाँ डकर्मी परिचालन हुनेछन् । यसलाई विशेष सहयोगको प्याकेजका रुपमा अगाडि बढाउन थालेका छौँ । त्यसले पुनः निर्माणको काम अगाडि बढ्छ ।
तपाईँले आशाप्रद तथ्याङ्क त प्रस्तुत गर्नुभयो तर केही जिल्लामा वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँमा काम गर्ने मानिसको अभावमा पुनःनिर्माणको कामले अपेक्षाकृत गति लिन सकेन भन्ने गुनासो पनि आएको छ नि ?
नेपालको पुनः निर्माणको रोचक पक्ष छ । वैदेशिक रोजगारीमा युवा विदेश गएकाले जनशक्तिको अभाव खट्किएको विषय स्वाभाविक हो तर गाउँमा बाँकी जो हुनुहुन्छ, तिनैले काम गर्ने हो । हामीले गाउँमा जो उपलब्ध हुन्छ, उसैलाई तालीम दिएर पुनःनिर्माणमा खटाउने रणनीति लिएका छौँ । त्यहीँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लियाँै । डकर्मी तालीम दिने काम गाउँमा नै ग¥यौँ, ‘अन द जब टे«निङ’ दियौँ । विगतमा छानो छाउन धुरीमा चढ्नु हुँदैन भन्ने महिलाहरु पुनःनिर्माणमा खटिए र धुरी छाए । ठूलो सङ्ख्यामा महिला आफैँ डकर्मी बनेका छन्, तालीम लिएका छन् । आमा, दिदीबहिनीहरु तालीम लिएर पुनःनिर्माणमा खटिनुभयो । जनशक्तिको अभावलाई हामीले त्यसरी परिपूर्ति ग¥यौँ । प्रणालीगत हिसाबले समस्या समाधान गर्ने प्रयास ग¥यौँ जसले सकारात्मक परिणाम निकालेको छ ।
अहिले हाम्रो एक लाख ९० हजार जतिको पुनः निर्माणको काम भइरहेको छ । एक वर्षमा सो सङ्ख्याका घर पुनःनिर्माणका लागि कति जनशक्ति परिचालन भएको होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एउटा टोलीले वर्षमा दुई वटा घर निर्माण गर्न सक्छ । दुई वटा सिजनमा करीब आठ महिनामा काम हुन्छ । एउटा नमूना घर बनाउन एक जना दक्ष डकर्मी, अरु अर्धदक्ष जनशक्ति परिचालित छन् । आजको दिनमा करीब ६ लाख ३० हजार जनशक्ति पुनः निर्माणको काममा परिचालित छन् । तथ्याङ्कगत हिसाबले हाजिरी राखेर व्यक्तिको घरमा के कति परिचालन भएका छन् भनेर त निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन तर मोटो हिसाबले ठूलो मात्रामा जनशक्ति पुनः निर्माणमा परिचालित छन् । त्यसको ठूलो हिस्सा गाउँमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि परिचालित हुनुहुन्छ । त्यसबाट घर मात्रै बनेको छैन, आर्थिक उपार्जन र आर्थिक परिचालनमा समेत सहयोग पुगेको छ ।
प्राधिकरणमा आएका एक लाख १० हजार जति गुनासो फछ्र्याेट हुन बाँकी देखिन्छ । ती गुनासो फछ्र्याेट हुन के कारणले ढिलाइ भएको होला ?
मैले दोस्रो पटक कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा मेरो अपेक्षा थियो, २५ देखि ४० हजारसम्मको गुनासो आउला । अधिकतम भए ५० हजार पुग्ला । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वास्तविक पीडित को हो, हामी पत्ता लगाउँछौँ र सिफारिस गर्छौँ भन्नुभयो । हामीले जिल्ला जिल्लामा अन्तरक्रिया ग¥यौँ । हामीले तपार्इँहरु सिफारिस गर्नुस्, हामी हाम्रा प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरेर वस्तुगत तथ्य पत्ता लगाउँछौँ भन्याँै । त्यसबाट एक लाख ८९ को गुनासो आयो । धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिले सही तवरले सिफारिस गरेको पाइयो । अनावश्यक दवावविना गुनासो आए । केहीमा भने तलबाट सीधै माथि केन्द्रमा आयो । विवाद भएकामा पनि “हामी सिफारिस गर्छाँै, माथि तपाईँहरुले छानबिन गरिदिनुस्” भनेर पनि तिनले गुनासो पठाए । त्यसरी आउँदा करीब एक लाख ८९ हजार बराबरको गुनासो आयो । यसलाई हामी क्रमशः फछर्याेट गर्छाैँ ।
भनेपछि स्थानीय तहले पनि जिम्मेवारपूर्ण काम नगरेको पाइयो ?
हो, कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले जिम्मेवारीपूर्ण तवरले काम नगरेको पाइएको छ । यो हाम्रा निम्ति समस्याका रुपमा देखियो । एउटै परिवारको मान्छेले सुविधा लिन नसकोस् भनेर हामीले सूचना प्रविधि प्रणालीमा सुधार ग¥याँै । विगतमा घरपरिवारको नाम लिँदा सबै परिवारको सदस्यको विवरण उल्लेख छ । पछिल्लो पटक सोही परिवारको छोरा वा छोरीको नाम आएको छ छैन भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ । जिपिएस प्रणालीबाट पनि सो घरको वरिपरि तिनको अर्काे घर छ कि छैन भनेर पुनः जानकारी लिनुपर्ने अवस्था आयो । अहिलेसम्म करीब करीब एक लाख १० हजार गुनासो फछर्याेट सम्पन्न गरेका छौँ । अब ८० हजार जति बाँकी छ । यही पुस महिनाभित्र सो कामसमेत सम्पन्न हुन्छ । सबै लाभग्राहीलाई अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सम्पन्न गर्छौँ ।
जनगणनामा समावेश गरिएको भन्दा धेरै बढीले लाभग्राहीको सूचीमा नाम लेखाए, जसका कारण सबैले अनुदान दावी गरे भन्ने तथ्याङ्क पनि केही निकायले सार्वजनिक गरेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
पहिलो नीति घर जस्तो छ, त्यसलाई दिने भन्ने भयो । त्यसलाई कति परिवार बस्छन्, त्यसलाई मतलब नगर्ने भन्ने भयो । दोस्रो नीति, घरमा कति जना मान्छे वा परिवार बसेका छन्, त्यसको गणना गर्ने र अनुदान दिने भन्ने भयो । एउटा घर परिवारमा चारपाँच परिवार छन् भने पनि अनुदान दिनुपर्छ भन्ने भयो । मान्छे अंशबण्डा गरेर बसेको छ भने पनि दिनुपर्छ भन्ने भयो । हाम्रो गाउँघरमा मालपोतमा गएर रजिष्टे«शन पास गरेर अंशबण्डा गरेको अवस्था पनि धेरै छैन । धेरै जनताले घरायसी कागज गरेर मौखिक रुपमा यो यहाँ बस्ने, यसरी बस्ने भनेर पनि आफैँ निर्णय गरेका छन् ।
स्थानीय तहको सर्जमिनका आधारमा अशंबण्डा भएकालाई मान्यता दिने भन्ने भयो । विसं २०६८ को जनगणनाको तथ्याङ्कका आधारमा अहिले आउँदा अंशबण्डा भएको परिवार सङ्ख्यालाई दिने, भूमिहीनलाई दिने, जग्गा उपलब्ध गराउने, रकम दिने, स्थानीय तहले गरेको निर्णयका आधारमा दिने भन्ने निर्णय भयो । त्यसका आधारमा गरिएको हो । अनियमितता भयो भन्ने होइन । हामीले केही न केहीलाई आधार मान्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय त मान्नुप¥यो नि । संविधानले स्थानीय सरकारलाई केही अधिकार दिएको छ । आगामी दिनमा घर सुरक्षित राख्ने दायित्व त स्थानीय सरकारको हो । निजी घरको तथ्याङ्क राख्ने काम स्थानीय सरकारकै हो । हामीले सोही आधारमा काम गरेका छौँ । त्यस आधारमा कोही मान्छेले छलेर अशंबण्डा भएको छ, बाबुछोरा पनि छुट्टिएको छ भन्ने देखाए भन्ने पनि गुनासा आएका छन् । हामीले त्यसलाई पनि छानबिन गरिरहेका छौँ । हामीले के भनेका छौँ भने घर बनेको छैन भने कसैलाई पनि बाँकी किस्ता दिँदैनौ । अढाइ सयभन्दा बढी लाभग्राहीले त पैसा फिर्ता नै गरिसकेका छन् । पहिलो किस्ता लिए पनि उनीहरुको पैसा फिर्ता हुन्छ । असुली शुरु भएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा पुनः निर्माणको काम प्रभावकारी भए पनि शहरी क्षेत्र, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा पुनःनिर्माणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । पुनःनिर्माणसम्बन्धी जानकारी पनि शहरी क्षेत्रमा भन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रमा नै बढी छ । यस्तो किन भएको होला ?
ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रको काम कम भएको कुरा हाम्रो तथ्याङ्कमा पनि देखिन्छ । यो स्वाभाविक छ । यसमा केही कारण छन् । शहरी क्षेत्रका घरहरु बहुस्वामित्वका छन् । एउटै घरमा धेरै परिवार बस्ने गरेका छन् । भित्री शहरी क्षेत्र र पुराना बस्तीमा त्यस्तो अवस्था छ । मान्छेहरु धेरै एकै ठाउँमा बस्ने अवस्था छ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयलाई टुङ्गो लगाएका छौँ । पछिल्लो समय ४० प्रतिशत बढी पुनःनिर्माण भएको छ । हामीले दिने भनेको रु तीन लाख मात्रै हो । तीन लाखभन्दा माथि पैसा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने हो । शहरी क्षेत्रमा घर बनाउँदा बढी खर्च हुन्छ भनेर हामीले तिनलाई रु १५ लाख दिन सक्छौँ त ? मेरो विचार पनि रु तीन लाखले घर बनाउन सकिँदैन भन्ने नै हो, बढी पैसा दिऔँ भन्ने नै छ तर हाम्रो सरकारको थैली विचार नगरी कुरा गरेर भएन । हामीले सहुलियत ऋण दियाँै । त्यसका लागि रु तीन लाख बढी पैसा सहुलियतमा दियाैँ । बैंकको आधार दरमा ऋण दिऔँ भन्नेतर्फ सोच्यौँ । व्याज अनुदान दिनेतर्फ लाग्यौँ । शहरी क्षेत्रमा निजी आवास बनाउने कार्यविधि तयार भयाैँ । यसले केही काम गरेको छ भन्ने मेरो ठहर छ ।
भित्री शहरी क्षेत्रमा अझै टेको लगाएका घर देखिएकै छन्, कहिले हट्छन् यी टेका ?
हो, टेका लगाएका घरहरु छन् । शहरी क्षेत्रमा घर भएकाहरुको अन्य स्थानमा समेत घर छ । त्यसले गर्दा अन्यत्र घर भएकाहरुलाई पैसा दिने व्यवस्था छैन । त्यसो भए टेका लगाएका घर त्यत्तिकै राख्ने हो त ? पक्कै पनि होइन । हामीले यसबारेमा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग गम्भीर रुपमा छलफल गरेका छौँ । ती घर या भत्काउनुप¥यो या नयाँ घर बनाउनुप¥यो । यसका लागि निश्चित समय लाग्छ, जनताको घर सरकारले चाहेर मात्रै बन्ने कुरा हुँदैन । उहाँहरुको आफ्नै योजना पनि हुन्छ । त्यस्ता घर कि त भत्काउनुप¥यो, होइन भने सार्वजनिक जीवनमा बाधा पुग्ने गरी राख्नुभएन । भोलि दुर्घटना हुन सक्छ, जोखिम बढ्न सक्छ । घर भत्काउने हो भने नजीकै जोडिएको घर भत्कने अवस्था पनि आउन सक्छ । हामीले त्यसको निकास पनि निकाल्याँै । दायाँबायाँका घरहरु भत्कने भयो भने त्यसलाई पनि अनुदान दिन्छौँ । कि रेक्टोफिटिङ गरेर बलियो बनाउनुप¥यो, या त भत्काउनु नै प¥यो । कतिपय स्थानमा गुठी, ऐलानी जग्गा रहेछ भने पनि त्यसका समस्या फुकाएर काम गर्ने योजनामा हामी लागेका छौँ ।
दायाँबायाँका घरलाई पनि अनुदान दिँदा बढी बजेट लाग्ला नि ?
हामीसँग तथ्याङ्क छँदै छ । शहरी क्षेत्रमा भएका घरको सङ्ख्या के कति छ भन्ने स्पष्ट छ । जोडिएका घरको आएको छैन । काम शुरु भएपछि स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा तथ्याङ्क राख्छाँै । ऐलानी, पर्ती जग्गाको समस्याको समेत हामीले निकास निकालेका छौँ । स्थानीय तहको सिफारिसमा पुनःनिर्माणका लागि गठन भएको जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयका आधारमा घर बनाउन दिने निर्णय गरेका छौँ । त्यसमा तीन तहका जनप्रतिनिधिसहित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहन्छ । कर्मचारीको समूह बसेर ‘यो गर्नुहुन्छ’ भनेर निकास निस्कन्छ भन्ने अ
वस्थामा पनि जग्गाको पूर्जा नभएको अवस्थाका आधारमा पैसा दिने निर्णय गरेका छाैँ ।
सुकुम्बासीको रुपमा हुकुम्बासी बसेको छ भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ । हामी हटाउँछौ नै । क्षति भएको छ, वास्तविक सुकुम्बासी हो भन्ने छ भने त्यो जग्गा शहरका लागि महत्वपूर्ण हो भन्ने भयो भने त्यसलाई स्थानान्तरण गरेर उपयुक्त स्थानमा सिफारिस गरेर दिने अवस्था बनाएका छौँ । त्यो पनि भएन भने जग्गाका लागि एक जनाका लागि रु दुई लाखका दरले जग्गा खरीद गर्ने अनुदान रकमसमेत उपलब्ध गराउने व