काठमाडौँ- वाम एकताको अन्तिम छिनोफानोको जिम्मेवारी बुधबार गर्ने गरी पार्टी एकता संयोजन समितिलाई दिइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबारको बैठकमा एकताबारे स्पष्ट धारणा बनेपछि बुधबार दुई बजे बस्ने संयोजन समितिको बैठकलाई त्यो जिम्मेवारी दिइएको हो।
स्रोतका अनुसार ललितपुरको मानभवनस्थित दाहाल निकट व्यवसायी सारदा अधिकारीको घरमा मंगलबार साँझ छलफलमा जुटेका ओली र दाहालबीच एकता र सरकार निर्माणबारे कुनै द्विविधा नरहेपछि सम्झौतालाई औपचारिक र लिखितरुप दिने जिम्मेवारी समितिको काँधमा पुगेको छ।
गत साता चितवनमा दाहालले एकता सम्मानजनक नभएमा आफूले अर्कै कुनै छलाङ मार्न सक्ने धम्की दिए लगत्तै एमालेले नेतृत्वले थप लचकता सँगै समान हैसियतमा माओवादीलाई एकतामा ल्याउन तिव्रता देखाएको हो।
तर, स्राेतका अनुसार अझै पनि दुई पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरुको व्यवस्थापन पेचिलो विषय बनिरहेको छ।
ओली दाहालबीचको सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन मंगलबार राति नै समितिको बैठक डाक्ने तयारी भएपनि एमाले नेता माधवकुमार नेपाल चितवन रहेकाले उनी आए लगत्तै बुधबार बैठक निर्धारण गरिएको हो।
ओली र दाहालबीच भएको सम्झौताको पहिलो बुँदामा माओवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद (जवज) बारे छलफल गरी महाधिवेशन अगावै त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने र तत्कालका लागि ‘माक्र्सवाद लेलिनवाद’लाई नै पथप्रदर्शकको सिद्धान्त मान्ने उल्लेख छ ।
साथै शान्तपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट संविधानको कार्यान्वयन र विकास सँगै सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने सहमति पनि भएको छ।
दोस्रो बुँदामा एकीकृत पार्टीको नेतृत्व ओली र दाहालले सहअध्यक्षका रुपमा गर्ने र बैठकको अध्यक्षता उनीहरुले पालैपालो गर्ने सहमति भएको छ।
तेस्रो बुँदामा वर्तमान संसदको पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीको पद पनि आलोपालो पहिले ओली र त्यसपछि दाहालले लिने सहमति भएको छ।
चौथो बुँदा एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी रहने सहमति पनि भएको छ। यी सबै सहमतिलाई अन्तिम रुप बुधबारको संयोजन समितिको बैठकले दिने सहमति पनि ओली र दाहालले गरेका छन्।
वैचारिक दस्ताबेज तयार गर्न र संगठनतात्मक संरचनाबारे गहृकार्य गर्न दुई वटा कार्यदल बुधबारकै संयोजन समितिको बैठकले बनाउने छ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूची राष्ट्रपतिलाई बुझाउनासाथ दुई पार्टीले संयुक्तरुपमा प्रधानमन्त्री पदका लागि ओलीलाई सिफारिस गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष औपचारिक रुपमा दाबी पेश गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ।
तर दुई पार्टीको छुट्टाछुट्टै हैसियत विघटन नभएको र एकता विधिवतरुपमा सम्पन्न नहुँदा ओलीले गठबन्धनकै प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ लिदै एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्नु पर्ने संविधानविद्हरुको मान्यता छ। -देशसञ्चारबाट
