दीपक गिरी, नेता, नेपाली कांग्रेस
काठमाडौंमा महासमितिको बैठक सुरु भएको छ । लामो समयपछि डाकिएको महासमितिको बैठकबाट कांग्रेसका शुभचिन्तक र कार्यकर्ताले के आश गर्न सक्छन् ?
पक्कै पनि धेरै समयपछि देशको बदलिँदो परिस्थितिअनुसार पार्टीलाई बदल्न वा हामीले जारी गरेको नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप र अब गर्नुपर्ने आर्थिक विकाससँगै पार्टीको सांगठनिक ढाँचालाई समेत रूपान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कांग्रेसभित्र आमूल परिवर्तनको आवाज उठेपछि अब अगाडिको बाटो तय गर्न महासमितिको बैठक डाकिएको हो ।
हामीले सबै महासमितिका सदस्य साथीहरूलाई बैठकमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरेका थियौं र मंसिर २८ गते महासमिति सदस्यहरूको दर्ता प्रक्रियामा झन्डै १६ सयभन्दा बढीले सहभागिता जनाउनु पनि भएको छ । जहाँसम्म यो महासमितिवाट कांग्रेसमा के परिवर्तन आउँछ भन्ने विषय छ । यसमा हामी बृहत्रूपमा छलफल गर्नेछाैं । पार्टी विधानमा धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्नुछ ।
राजनीतिक, आर्थिक र सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुछ । कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुछ । महासमितिको बैठकभन्दा अगाडि लामो समयसम्म बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेस भएका सबै प्रतिवेदनमा महासमितिका सदस्यहरूबीच छलफल हुनेछ भने पार्टीको विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन र सांगठानिक प्रतिवेदनका विषयमा अरूभन्दा बढी चर्चा र छलफल हुनेछ र यो बैठक आगामी ४ गतेसम्म चल्नेछ ।
पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक लामो समयसम्म चल्दा पनि कुनै पनि विषयमा निचोड निस्कन सकेन भन्ने एक खालको गुनासो पनि आइरहेको छ । केन्द्रीय समितिमा सहमति नभएका विषयहरू महासमितिको बैठकमा आएर फेरि अलमलमा पर्ने सम्भावना कति छ ?
पहिलो कुरा, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा विवादका कारण कुनै सहमति नै भएन भन्ने कुरा गलत छ । पार्टीले अहिलेको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरामा व्यापक र गहिराइमा पुगेर छलफल गरेको छ । मेरो जानकारीमा आएसम्म पार्टीका कुनै पनि नेताले पार्टीको हितभन्दा बाहिर गएर आफू अनुकूलको प्रस्ताव गर्नु भएको छैन । पार्टीको विधान परिवर्तनका विषयमा अरू विषयभन्दा बढी छलफल भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले बनाएको विधानलाई समयसमयमा परिवर्तन गर्दै अहिलेसम्म ल्याएको हो । अब देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा हामीले पार्टीको विधानलाई पनि त्यही रूपमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । अहिले बीपी कोइराला हुनु भएको भए पनि विधानमा परिवर्तन हुने नै थियो । बरु उहाँ भइदिएको भए अहिलेभन्दा विधानमा परिवर्तन गर्न सजिलो हुने थियो । अहिले कांग्रेस विधान देशको सन्दर्भभन्दा बाहिरको अवस्थामा छ र यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।
यो विषयमा केन्द्रीय समितिले आवश्यक छलफल गरी महासमितिको बैठकका लागि अनुमोदन गरिसकेको छ । अब थप छलफल महासमितिमा हुनेछ । यस्तै, उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा बनेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सांगठानिक प्रतिवेदन, डा.प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा तयार भएको आर्थिक प्रतिवेदन आउँछ ।
कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन र सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बनेको पार्टी विधान संशोधन मस्यौदाको प्रतिवेदन पनि महासमितिमा प्रस्तुत गर्नका लागि अनुमोदित भएको छ । यी सबै प्रतिवेदनको निचोड भनेको महासमितिको बैठक सकिएपछि आउने हो । यसको कस्तो नतिजा आउँछ भन्ने कुराका लागि अझै एक साता कुर्नुपर्ने अवस्था मैले देखेको छु ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले विशेषगरी सदस्यताको प्रकारका विषयमा डा.मीनेन्द्र रिजाल र प्रदीप पौडेललगायतका नेताहरूले फरक मतसहित प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई उस्तै रूपमा महासमितिमा पठाएको छ । अब के हुन्छ ?
मेरो चाहना अनुसार त सबै विषयमा फरक मत आउनुपर्ने थियो । कांग्रेसको फरक मत भनेको अरू पार्र्टीमा जस्तो हैन । फरकफरक मतका बीचमा आउने निचोडले पार्टीलाई बलियो बनाउने हो । कुनै पनि विषयमा फरक मत आएन भने कांग्रेस कसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रजातान्त्रिक पार्टी हुन सक्छ । अहिले दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो फरक मतको सम्मान गर्ने कांग्रेसको शब्दकोशमा नै छैन ।
कांग्रेस खुला रूपमा छलफलमा बसेर आफूलाई आमूल परिवर्तन गर्न चाहन्छ । अहिलेसम्मको केन्द्रीय समितिमा पार्टीलाई कसरी सुधारमा लान सकिन्छ । आदिवासी, जनजाति, पिछडा वर्गलगायतको पार्टीमा सहभागिता र उनीहरूको केन्द्रीय राजनीतिमा प्रतिनिधित्वको विषयमा केन्द्रीय समितिले छलफल गरेको छ । संघीयतामा गएपछि आठ वटा संगठनको ढाँचाका विषयमा छलफल भएको छ । महिलाहरूको प्रतिनिधित्वका विषयमा छलफल भएको छ । संगठन विस्तारमा टोलदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्मका विषयहरूमा छलफल भएको छ ।
तपाईंले फरक मतको विषय उठाउनुभयो । अहिलेको विधानले सभापतिको अधिकारका विषयमा पनि केही अधिकारका विषयहरू छलफलमा आएका हुन । पादाधिकारी मनोनयदेखि अन्य विषयहरूमा पनि नेताहरूले धारणा राख्नु भएको छ । अहिले कांग्रेस सभापतिका आधिकारका विषयमा छलफल भएका हुन । महासमितिमा सवै प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत हुन्छन र यसले कांग्रेसलाई एउटा निचोडमा पु¥याउनेछ भन्ने बिश्वास लिएको छु ।
कांग्रेस कार्यकर्ताबिना चल्दैन तर, कार्यकता वा सदस्यता भनौ, कांग्रेसको सदस्यता त अहिले सम्म विवादमै छ हैन ?
विवादमा हैन छलफलमा छ । पार्टीलाई नयाँ संरचना अनुसार लानका लागि पार्टीको सांगठनिक संरचना कसरी तयार गर्ने र देशको बदलिदो परिवेश अनुसार कांग्रेसले सदस्यताको विस्तार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । विधानमा भएको नयाँ व्यवस्थाका विषयमा कसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा नेताहरूका वीचमा छलफल हुनु र विभिन्न दृष्टिकोणहरू आउनुलाई म नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ताको हैसियतमा विवाद भन्न सक्दिनँ । यो विषयमा महासमितिभित्र पनि प्रश्नहरू उठ्ने छन् । नेताहरूले आफ्नो भनाइ राख्नु हुनेछ ।
त्यसपछि महासमितिले के निर्णय गर्छ, त्योअनुसार पार्टीले आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनेछ । सदस्यताको विषयमात्र हैन पदाधिकारीको कुरा पनि आएको छ । पदाधिकारी बढाउनेबित्तिकै यसका प्रक्रियाका विषयहरू आउने छन् । पदाधिकारी निर्वाचित हुने कि मनोनीत हुने विषयमा पनि छलफल होला । पदाधिकारीको संख्या बढाउँदा महिलाको संख्या बढाउनु पर्यो, आदिवासी, जनजातिलगायत समावेशिताका आधारमा बढाउनु प¥यो । अहिले सातवटा प्रदेश भएका कारण सात प्रदेशमा प्रदेश अध्यक्ष वा सभापति बनाएर सहमहामन्त्रीलाई पनि सातवटै बनाउने हो कि भन्ने विषयहरू पनि आएका छन् ।
त्यसकारण भोलिको दिनमा यो पार्टीको धारणालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने सबैको चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । यसलाई महासमितिले कसरी लिन्छ र कुन रूपमा पारित गर्छ त्यो आजै भन्न सकिने विषय भएन । तर, अहिले कांग्रेसमा गुटगत विवाद भने देखिएको छैन । सबै नेता पार्टीको भविष्यप्रति चिन्तित छन् । हामीले आन्तरिक मात्र हैन भारतको निर्वाचनको परिणामलाई पनि मूल्यांकन गर्दै अगाडि बढिरहेका छाैं ।
तपाईंले भारतको निर्वाचनको परिणामतर्फ संकेत गर्नुभयो । भलै अहिले भारतीय कांग्रेसले पाँच राज्यमध्ये चार राज्यमा जित निकालेको छ । तर, पार्टी सदस्यताको हिसाबमा हेर्ने हो भने भाजपासँग अझै पनि ११ करोड क्रियाशील सदस्य छन् । भारतमा भाजपा हार्दा नेपालका कम्युनिस्टलाई किन हराउन सकिँदैन भन्ने लागेको हो ?
छिमेकी मुलुक भारतको निर्वाचनप्रति हाम्रो चासो नरहने भन्ने कुरा होइन । तर, अहिले यो विषयमा लामो चर्चा गर्नुभन्दा पनि सरकारमा पुगेका व्यक्तिहरूले जनताको चाहनाअनुसारको काम गर्न सकेनन् भने जस्तोसुकै बहुमतको सरकार भए पनि जनताले पाखा लगाउँछन् भन्ने कुराको उदाहरण मात्रै हो यो । र, यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । अहिले हामीले पनि यो विषयमा पार्टीमा छलफल गरिरहेका छौं । भारतको राजनीतिमा के भयो र कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने भन्दा पनि हामीले हाम्रो पार्टीको विधानलाई कसरी समयसापेक्ष बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको हो ।
केन्द्रीय समितिले कतिपय विषयहरू अनुमोदन गरेर महासमितिको बैठकमा छलफलका लागि पठाएको छ । र, यसमा महासमितिको बैठकमा बृहत् छलफल भएर एउटा निचोडमा पुगेन भन्ने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । जहाँसम्म भाजपाका ११ लाख क्रियाशील सदस्य भएको तर, भारतीय कांग्रेसमा सदस्यताको कुनै मापदण्ड नै नभएको कुरा उठाउनु भएको छ । यसमा नेपाली कांग्रेसको सदस्यताका प्रकारमा पनि छलफल भएको छ ।
विधान मस्यौदा समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कांग्रेस सदस्यताका विषय आएका छन् र नेताहरूले कसरी जाँदा पार्टीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो विचार राख्नु भएको छ । हामी अहिले अल्मलिएको विषय भनेको क्रियाशील सदस्यताका विषयमा हो । यसमा फरकफरक धारणा आएका छन् र यसलाई महासमितिको बैठकले अन्तिम निचोडमा पुर्याउँछ ।
कांग्रेसका सदस्यताहरूको विषयमा पार्टी केही अलमलमा परेको भन्नुभयो । सदस्यताका विषयमा कस्तो अलमल छ ?
अहिलेको नयाँ विधान पारित नभएसम्म नेपाली कांग्रेसमा सदस्यताका दुई प्रकारका छन् । एउटा साधारण सदस्यताको विषय छ भने अर्को क्रियाशील सदस्यताको विषय छ । यो विषयमा धेरै युवा नेताहरूले फरकफरक धारण पनि ल्याउनु भएको छ । पार्टी सदस्यताका विषयमा कांग्रेसले तीनवटा तहलाई हेर्न आवश्यक छ । पहिलो, नेपाली कांग्रेस भनेर बसेका ५० देखि ९० वर्षभित्रको एउटा समूह छ जसले कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग पनि गर्दै आएको छ । ३० वर्षमाथि ५० सम्मको अर्को जमात छ ।
जस्ले कांग्रेसको आमूल परिवर्तनसहित पार्टी नेतृत्वका विषयमा प्रश्न उठाउँदै पार्टीलाई सुधारको बाटोमा लान आवश्यक छ भनिरहेको छ भने ३० वर्षभन्दा मुनिको नयाँ युवा पिँढीले पनि कांग्रेसप्रति चासो राख्न थालिसकेको छ । यी सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति मैले देखेको छु । युवा पिँढीको कुरा गर्दा शिक्षित युवा जनशक्ति देशमा अवसर नपाएर बिदेसिएको छ । साक्षर युवाशक्ति रोजगारी नपाएर परिवार पाल्नका लागि कामको खोजीमा बिदेसिएको छ । यो शक्तिलाई कसरी कांग्रेसले सम्बोधन गर्न र पार्टीमा कसरी समाहित गराउने भन्ने विषयमा सोच्न आवश्यक छ भन्ने युवा पंक्तिको भनाइ रहेको छ ।
विधानमा भएको नयाँ व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा पार्टीको साधारण सदस्यतालाई पनि व्यापक रूपमा वितरण गर्नुपर्छ र क्रियाशील सदस्यताको मापदण्डलाई पनि खुल्ला गरेर कसरी संगठन विस्तार गर्न सकिन्छ । त्योअनुसार पार्टी अगाडि जानुपर्छ भन्ने विचारहरू आएका हुन् । यो सँगसँगै सदस्यता वितरणमा अनुगमनको पक्षलाई दरिलो बनाउनेदेखि विगतमा भएका कमजोरीलाई पनि दोहोर्याउन नहुने भन्नेमा नेताहरू सहमत भएको पाइन्छ । यसमा पनि थप केही परिमार्जन गर्नुपर्ने भए महासमितिले यसका विषयमा थप छलफल गर्न सक्छ ।
सभापतिको विषयमा अर्को विकल्प पनि केन्द्रीय समितिमा आएको थियो । अहिले जति क्रियाशील सदस्य छन् वा भोलि जति हुन्छन् उनीहरूले सीधै सभापति छान्न पाउने हो भने सभापतिलाई जति अधिकार दिए पनि हुन्छ भन्नेमा तपाईंको धारणा के छ ?
धारणा आउने कुरामा कुनै असहमति राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सबै विकल्प खुल्ला भएपछि विभिन्न किसिमका धारणा आएन भने त्यसलाई कांग्रेसले बहसको महत्व नै दिँदैन । साथीहरूले केन्द्रीय समितिमा राखेका विषयहरू कति वैज्ञानिक छन् यस विषयमा पनि छलफल होला । तर, केन्द्रीय समितिमा यति धेरै छलफल भई महासमितिमा प्रस्तुत भएपछि महासमितिले के निर्णय गर्छ त्यसलाई मानेर हामी सबै अगाडि बढ्नै पर्छ । सबै क्रियाशील सदस्यहरूले मतदान गरेको सभापति निश्चय पनि पार्टीप्रति बढी जिम्मेवार हुन्छ । तर, अहिलेका लागि यो कति वैज्ञानिक छ ।
यसमा महासमितिले निर्णय गर्ला । हामी त के चाहन्छौं भने पार्टीलाई परिचालन गर्नका लागि कुन बाटो सही हुन्छ त्यही बाटोमा जानुपर्छ । सभापति र पदाधिकारीको विषय पनि यस्तै हो । पार्टी रूपान्तरणका लागि कुन पक्षलाई के अधिकार दिँदा राम्रो हुन्छ । त्यसमा जानुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो ।
सभापतिको अधिकारको विषय त पार्टीको विधि, विधान र पद्धति हो । यसलाई मान्ने हो भने कांग्रेस सभापति कहीँ पनि कमजोर देखिँदैन नि ?
विगतमा गल्ती भएका थिएनन् भन्ने मेरो भनाइ होइन र पार्टीको सभापति भनेको सधंै शेरबहादुर देउवामात्रै हो भन्ने कुरा पनि म मान्दिनँ । भोलि जो कोही पनि पार्टीको सभापति बन्न सक्नुहुन्छ । सबै नेताहरू पार्टी सभापतिका लागि योग्य पनि हुनुहुन्छ । मेरो भनाइ यतिमात्र हो, नेपाली कांग्रेसको सभापतिलाई पार्टी परिचालनका लागि । पार्टीलाई आम नेपाली जनताको पार्टी बनाउनका लागि ।
आम कांग्रेसका शुभचिन्तक र कार्यकर्ताले यो पार्टी हाम्रो पार्टी हो भनेर महसुस गर्नका लागि । नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापतिलाई जस्तो र जुन परिस्थीति सहज हुन्छ त्योअनुसार जानुपर्छ भन्ने हो । अहिलेको विधानअनुसार सभापतिले उपसभापति, महामन्त्री र केही पदाधिकारी चुन्न पाउने अधिकार दिएको थियो । यसमा अब केही परिवर्तन होला । संख्यामा पनि परिर्वतन होला । तर, पार्टीमा त नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार जानुपर्छ भन्ने आवाज बलियो हुँदै पनि गएको छ ।
संविधानअनुसार पदाधिकारी चयन गर्दा अहिलेको कांग्रेसको विधानमा के असर पार्छ ?
यो विषयमा केन्द्रीय समितिमा पार्टीका दिग्गज र विद्वान नेताहरूले महत्वका साथ उठाउनु भएको छ । यो निकै गम्भीर विषय पनि हो । अहिलेको नेपालको संविधान भित्र कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टीको पदाधिकारीहरूको चयन निर्वाचन प्रणालीवाट हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । अब पार्टीमा जति पदाधिकारीहरू रहनुहुन्छ । उहाँहरूको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट नभएर महासमिति सदस्यहरूबाट निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको प्रभावशाली नेता अर्जुननरसिंह केसीले महत्वका साथ उठाउनु भएको छ ।
उहाँले यदि यो पद्धतिमा कांग्रेस गएन भने नेपालको संविधानको विरुद्धमा कांग्रेस लागेको ठहरिनेछ भन्नु भएको छ । राजनीतिक प्रस्तावका विषयमा पनि प्रदीप गिरीले महत्वपूर्ण विचार दिनु भएको छ । त्यसकारण अहिले कुनै पनि पदाधिकारी निर्वाचनभन्दा बाहिरबाट आउन सक्दैन र ल्याउनु हुँदैन भन्ने विषयमा नेताहरूका बीचमा बहस भइरहेको छ । यस्तो बहसले नेपाली कांग्रेसलाई अझै प्रजातान्त्रिक रूपमा आफूलाई अगाडि बढाउन चाहिरहेको छ र यसमा महासमितिको बैठकले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रस्ताव माथि पनि केन्द्रीय समितिमा तीन दिन छलफल भएको छ । तर, सभापति र वरिष्ठ नेताका बीचमा सहमति नजुटी महासमितिमा गएको छ । समग्रमा कस्तो छ राजनीतिक प्रस्ताव ?
हो । उपसभापति निधिको संयोजकत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्तावका विषयमा केही बुँदाहरूमाथि परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् । राजनीतिक प्रस्तावमा सुधार गर्नुपर्ने कुरामा केन्द्रीय समितिका साथीहरूले बुँदागत रूपमै राख्नु भएको छ । प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसको इतिहासलाई समेटिएको छ । कांग्रेस अब जिम्मेवारीका साथ जनतामा जानुपर्छ भन्ने विषयहरू राखिएका छन् ।
कांग्रेस बाहेकका राजनीतिक दलहरूको प्रजातन्त्रप्रति विश्वास र भूमिकाका विषयहरू आएका छन् । राजनीतिक रूपमा सिंगो पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयहरू पनि आएका छन् । केही साथीहरूले परिमार्जनको सुझाव दिनुभएको छ । उहाँहरूका सुझाव उपयुक्त पनि छन् । यसलाई महासमितिले सामान्य परिमार्जन गर्दै पारित गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
राजनीतिक प्रतिवेदनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विषयमा केही कुरा राखेको छ । यसमा तपाईंको व्यक्तिगत धारणा के छ ?
पार्टीगत रूपमा यो विषयमा राजनीतिक प्रस्ताव नै आएकाले म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । तर, कम्युनिस्ट एकतामा दूरदर्शिताको कमी भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने कुनै समयमा एमालेसँग मिसिएको माओवादी र हामीसँगै सरकारमा थियांै । सहकार्य गर्न पनि खोजेकै हो । तर, अवसरवादको लागि उहाँले अर्कै मोड दिनुभयो । अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेको, एकीकरण भएको भन्दै आइरहेको छ । तर, उहाँहरू अहिलेसम्म मिल्न पनि सक्नु भएको छैन र पार्टी एकता भएको आभास पनि दिनुभएको छैन । म त भन्छु उहाँहरू कम्युनिस्ट नै होइन ।
कम्युनिस्टको नाम बेचेर आफ्नो स्वर्थसिद्ध गर्नेतर्फ लाग्नुभएको छ । अहिले पनि उहाँहरूका गतिविधिहरू देख्न सकिन्छ । जनतालाई विकासको भ्रम छर्ने तर, आफू कहाँबाट कमाउन र भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर हिँडिरहनु भएको छ । अरूले नपुगेर अब त उहाँहरूले देशको धर्मलाई हानि पुग्ने गरी पुरस्कारका लागि अरूको धर्म प्रचारमा राज्य कोषको दुरुपयोग गर्दै हिँड्नु भएको छ । देशका महत्वपूर्ण काममा सधैं बिरामी पर्ने प्रधानमन्त्री एसिया समिटमा तीन दिन रातदिन नभनी होटेलमै बास बसेर नेपाल र नेपालीको राष्ट्रवाद बेचेर यो अवस्था सिर्जना गर्नुभएको छ ।
शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा तपाईं जे भन्नुस् अहिले सबै विषयमा पैसा भएपछि छुट पाइन्छ भन्ने भएको छ । उहाँलाई ठेक्का लगाउँदा टेन्डर नै गर्नु नपर्ने । सरकारले राम्रो काम गरेन भन्नै नहुने । यस्तो पनि कहीँ कम्युनिस्ट सरकार हुन्छ । यो एउटा अपवित्र गठबन्धन हो । जुन चुनावभरि त सफल भयो अब पतनको बाटोमा गइरहेको छ । उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्रीको पहिले विरोध र पछि खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो । तर, तीन वर्ष लगाएर बनाएको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन अहिलेसम्म अलपत्र परेको छ । के यही हो केपी ओलीको राष्ट्रवाद ?
महासमिति बैठकबाट कांग्रेसमा के के विषयमा परिवर्तन हुन्छ ?
बुँदागतभन्दा पनि नेपाली कांग्रेसमा अब एक रूपले आमूल परिवर्तन आउँछ । अब हरेक तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म चुस्त–दुरुस्त संगठनहरूको निर्माण हुन्छ । हाम्रा हरेक संगठन र विभागहरू बन्छन् । अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसको संघीय कमिटीहरू छैनन् । अब यी सबै कुराहरूलाई समेट्ने गरी सांगठानिक प्रतिवेदन आउँछ । राजनीतिक प्रतिवेदन आउँछ । आर्थिक प्रतिवेदन आउँछ ।
विधानका विषयमा पनि आमूल परिवर्तन हुन्छन् । यी विषयहरूलाई महासमितिले म्यान्डेट गरेपछि कार्यान्वयनमा जान्छन् देशको आर्थिक समृद्धिका लागि । सामाजिक न्यायका लागि । राजनीतिक स्थायित्वका लागि कांग्रेस अब अगाडि बढ्छ । पार्टी एक भएर आउँछ । अहिलेसम्म जनतालाई कम्युनिस्टहरूले जसरी झुक्याएका छन् यसको विरुद्धमा महाअभियान छेड्नका लागि नेपाली कांग्रेसका नेताहरू अब एक हुनेछन् । महासमितिले पार्टी एक भएको सन्देश दिनेछ र हामी तलदेखि माथिसम्म एक भएर जनतामा आफ्ना विचारहरू राख्नका लागि परिचालित हुनेछाैं ।
