दार्चुला : भारतीय पक्षले नेपालको अनुमतिबिना महाकाली नदीको सीमाक्षेत्रमा अस्थायी पुल र हेभी इक्विपमेन्ट गुड्ने बाटो बनाएको छ। व्यास गाउँपालिकाको घाटीबगडदेखि दोपख्यासम्मको क्षेत्रमा चारवटा काठका अस्थायी पुल, करिब डेढ सय मिटर दूरीको हेभी इक्विपमेन्ट गुड्ने सडक ट्र्याक र दुई किलोमिटर पैदल मार्ग बनाएको छ। उक्त क्षेत्रमा आठ सय मिटरको दूरीमा चार काठका अस्थायी पुल र करिब डेढ सय मिटर लामो हेभी इक्विपमेन्ट गुड्ने बाटो बनाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जानकारी दिएको छ।
भारतीय पक्षले घाटीबगडदेखि करिब डेढ सय मिटर लामो हेभी इक्विपमेन्ट गुड्ने बाटो र घाटीबगड, तम्बाकु, थिकोभेल र दोपखेमा काठका पुल निर्माण गरेको हो। नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा यति ठूलो काम हुँदासम्म प्रशासनले सुइको पाउन सकेको थिएन। कुन मितिमा पुल र बाटो निर्माण गरेको हो भन्नेबारे नेपाली पक्षलाई यकिन जानकारी नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताए। नेपाल प्रहरीको अस्थायी दुम्लिङ पोस्टले सीमाक्षेत्रमा पुल र बाटो निर्माण गरेको फागुन १० गते थाहा पाएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली यथार्थ बुझ्न उक्त ठाउँमा गएको थियो। अनुगमनमा भारतीय पक्षले महाकाली नदीबाट तीनवटा डोजर तारेर करिब डेढ सय मिटर दूरीको बाटो खनिसकेको पाइएको छ।
भारतले २०१८ भित्र लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको छ। उक्त सडकखण्डमा आफ्नोतर्फ कडा चट्टान भएकाले हेभी निर्माण इक्विपमेन्ट र सामग्री ढुवानीका लागि नेपाली भूमि प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ। भारतीय प्रशासनले फेब्रुअरी ३ तारिखमा आफ्नोतर्फको सडक निर्माणका क्रममा पहिरो गएको र कैलाश मानसरोवर पैदलमार्ग पनि विभिन्न ठाउँमा अवरुद्ध भएको भन्दै नेपाली भूमि भएर डोजर ढुवानी गर्न अनुमति मागेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जानकारी दिएको छ।
भारतीय पक्षको पत्र आएपछि जिप्रकाले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको विषय भएकाले आफूले यसबारे निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयको अनुमति माग गर्न उक्त पत्रलाई माघ २१ गते गृह मन्त्रालय पठाएको थियो। तर गृहको अनुमति अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। तर यताको सहमतिबिना भारतीय पक्षले पुल र बाटो भने निर्माण गरिसकेको छ।
सहमतिबिना सीमा पुल र बाटो निर्माण गरेको सूचना पाएलगत्तै धारचुलाका उपजिल्लाधिकारी (एसडीएम) आरके पाण्डेसँग गौतमले बुझेका थिए। पाण्डेले विगतमा नेपाली भूमि प्रयोग गरेर डोजर र निर्माण सामग्री ढुवानी गरेको र यसपालि भने आफूलाई त्यसबारे जानकारी नभएको अनभिज्ञता प्रकट गरेको गौतमले बताए। सीमाक्षेत्रको पछिल्लो यो घटनाबारे आफूले गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराएको उनको भनाइ छ। पुल र बाटो निर्माण गरिसकेपछि भारतीय पक्षले औपचारिकता निर्वाहका लागि मात्र जिल्ला प्रशासनलाई अनुमतिको पत्राचार गरेको देखिएको उनले बताए।
लगत्तै तत्काल दुई काठेपुल र दुई किलोमिटर गोरेटो बाटो बनाउने भन्दै भारतले पुनः नेपाली पक्षसँग छलफल गरेको प्रशासनले जानकारी दिएको छ। उक्त ठाउँमा भारतीय पक्षले काठेपुल र बाटो निर्माण गरिसकेको हुनाले त्यस क्षेत्रको निगरानी गरिरहेको दार्चुलाका डीएसपी जनकबहादुर शाहीले बताए।
‘महाकाली तटीय क्षेत्र लालीदेखि राप्लाको दुम्लिङका सबै बस्ती भारतमा निर्भर भएको हुँदा नेपालले त्यसमा तत्काल एक्सन लिन सके पुल भत्काउन र बाटो बन्द गर्न सकिन्थ्यो’, प्रजिअ गौतमले भने, ‘त्यसको असर तुइन, ट्युब र भारतसित जोडिएका नाकामा पर्छ।’ सीमामा आवतजावत गर्न तुइन र ट्युब प्रयोग गर्नु नेपालीको बाध्यता भएजस्तै महाकालीमा अस्थायी काठेपुल बनाएर नेपाली बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता भारतीय नागरिकको रहेको भारतीय पक्षको भनाइ छ।
सरकारका शीर्ष नेता एवं विशिष्ट व्यक्तिले जिल्ला भ्रमण गरेको बेला सीमाक्षेत्रमा स्थायी रूपमा सुरक्षाकर्मी राख्न पटकपटक माग गरिए पनि अहिलेसम्म ठोस कदम नचालिएको प्रजिअ गौतमले बताए। सुन्दरसिंह धामीले अन्नपूर्ण पाेष्टमा लेखेकाे खबर लिएका छाैँ ।