नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक छिट्टै पारित गर्न माग

  • 3K
    Shares
नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक छिट्टै पारित गर्न माग

काठमाडौं, १७ असार । नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न माग गरिएको छ । नागरिकता अधिकारका लागि नागरिक समाजको सञ्जालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो । लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको कारणले नेपालको संविधान अनुरुप नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य रहेका लाखौं व्यक्तिहरू समेत नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वन्चित भई राज्यविहीन भएको अवस्था रहेको हुँदा नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न माग गरिएको छ ।

३५ वटा सामाजिक संस्थाहरुको सञ्जालले भनेको छ – ‘नेपालको संविधानले नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई वञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक हक प्रदान गरेको अवस्थामा समेत ठुलो मात्रामा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू नागरिकताबाट वन्चित रहनुपर्ने मात्र होईन नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षा, रोजगारी लगायतका मौलिक हकहरूबाट समेत वञ्चित रहनुपरेको अवस्था रहेको छ ।’

‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदनमा लैङ्गिक समानता, यौनिक अल्संख्यक, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी नागरिक तथा स्थायी बसोबासको प्रयोजनको लागि भूमिहिन वर्गको दृष्टिकोणबाट अझ पनि माथि उल्लेखित कमि कमजोरीहरू रहेको हुँदा उक्त कमि कमजोरीहरूको पूर्णरुपले सम्बोधन गरि नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गरियोस् मागमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी नागरिकताको अधिकारको हकमा नेपालको संविधानमा नेपाली महिला र नेपाली पुरुषविच भेदभावपूर्ण प्रावधानहरू रहेको हुँदा नेपाली महिला र नेपाली पुरुषविच समान नागरिकता अधिकारको सुनिश्चित गर्न अविलम्ब संविधान संशोधन प्रकृयाको थालनी गर्न सञ्जालले माग गरेको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित भएपछि तत्काल कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि नेपाल नागरिकता ऐनमा हुने संशोधनहरू अनुरुपको नियमावली तथा निर्देशिका बनाउने लगायत अन्य प्रक्रियाको पनि शुरुआत गरी संशोधित नेपाल नागरिकता ऐनको तत्काल कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरियोस् सञ्जालको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान पूर्ववर्ति संविधानहरूभन्दा नागरिकताको विषयमा प्रगतिशिल रहेको भए तापनि यो संविधान पूर्णरुपमा समानतामा आधारित छैन । संविधान जारी भएको करिब ५ वर्ष हुन लाग्दा समेत विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधान अनुरुप आवश्यकता संशोधनहरू हुन सकेको छैन । तसर्थ, कानुनी संशोधनको अभावमा नेपालमा ठूलो संख्यामा संविधानत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरूसमेत नागरिकता प्राप्तीबाट वञ्चित भई राज्यविहीनताको अवस्थामा रहनु परेको छ ।

नयाँ संविधान अनुसार विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभामा पेश भई प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधिन रहेको दुई वर्ष व्यतित भइसकेको छ । यस पृष्ठभूमिमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मिति २०७७ आषाढ ७ गतेका दिन नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन बहुमतबाट पारित गरी मिति २०७७ आषाढ ९ गते प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि पेश समेत गरिसकेको अवस्था छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा पारित गरेको उक्त नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाल नागरिकता ऐनमा रहेका धेरै जसो समस्याहरूको सम्बोधन गर्न सफल भएको “नागरिकताको अधिकारका लागि नागरिक समाज सञ्जाल” को ठम्याई रहेको छ ।