काठमाडौं, ६ भदौ । नागरिकताका सवालमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि (सिड -CEDAW) समितिले नेपालको छैठौ आवधिक प्रतिवेदन माथी जारी गरेको निष्कर्ष सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरोकारवाला निकायसंग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले नेपालको नयाँ संविधान बनाउने समयमा आफुले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु हेरेर त्यहीअनुरुप हुनुपर्नेमा नभएकोले अहिले समस्या आएको बताउनुभयो । साथै उहाँले नागरिकताका सवालमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि (सिड) समितिले दिएका सुझावहरु कार्यान्यवनमा जोड दिदै सबै सरोकारवाला निकायले सानातिना समस्या समाधानका लागि व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्तिको समस्या भोगेर राज्य विहिनताको अवस्था हुन नहुने बताउदै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरु कार्यान्यवनमा जोड दिन अनुरोध गर्नुभयो । महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) को सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले संविधान बनेको ४ वर्ष बित्दा समेत नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन हुन नसक्दा समस्याहरु दिनप्रतिदिन थपिदै गएको बताउनुभयो ।
नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन नभएर विषय जटिल बन्दै गएको र अन्तराष्ट्रिय समुदायले समेत नेपाल संविधानप्रति उत्तरदायी छैन कि भन्ने प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, महिला आयोग, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा अहिले पनि विचाराधीन छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन यो विधेयक संसदको अघिल्लो अधिवेशनबाटै पास हुनुपर्ने थियो । तर समितिले टुंगोमा पुर्याउन नसक्दा विधेयक त्यतिकै अड्किएर बसेको छ ।
नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत साउन २२ गते संसदमा पेश भएको थियो ।
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि (सिड),१९७९ महिलाको मानव अधिकार संरक्षण गर्ने प्रमुख महासन्धि हो। महिला र पुरुषबीच समानता कायम गर्नु यस महासन्धिको प्रमुख हो। यो महासन्धि संयुक्त राष्ट्रियसंघको महासभाद्वारा १८ डिसिम्बरमा १९७९मा पारित भइ ३ सेप्टेम्वर १९८१ देखि लागु भएको हो। यसमा ३० वटा धाराहरू रहेका छन्। नेपालले २२ अप्रिल १९९१ यो महासन्धिको अनुमोदन गरेको हो।
