काठमाडाैं, २ साउन । नेपाली कांग्रेस र राजपा संघीय संसद्मा मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढ्न थालेका छन् । दुवै पार्टीका शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूबीच भएको पटक–पटकको संवादपछि दुई दल संयुक्त गठबन्धनका साथ अघि बढ्ने सहमति भएको हो ।
दुई दलले सर्लाही गोलीकाण्ड छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग संयुक्त रूपमा राखेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । राजपाले त्यसअघि उठाउँदै आएको टीकापुर घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागमा पनि कांग्रेसले साथ दिएको छ ।
मधेस आन्दोलन एवं थारू आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले ०७३ असोज २ गते पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ०७४ माघ २९ गते प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
राजपाले त्यही प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न धेरै अघिदेखि माग राख्दै आएको छ । सहमतिपूर्व कांग्रेस यस मुद्दामा मौन थियो । अहिले संसद्मा राजपासँगै कांग्रेसले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्न थालेको छ ।
दुवै दलले असार ३० गते संयुक्त रूपमा बाढीपहिरोका विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय दर्ता गराएका थिए । कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजाल र राजपाका सांसद राजकिशोर यादव प्रस्तावक भएर प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिए पनि संसद् स्थगित भएपछि छलफल हुन सकेन । दुई दलले बुधबार राष्ट्रिय सभामा पनि बाढीपहिरोकै विषयमा छलफल गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय दर्ता गराएका छन् । याे खबर आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।
