काठमाडाैं, २४ असार । ललितपुरको गोदावरी सामूहिक बलात्कार घटनाकी पीडित युवतीले तीन अभियुक्तको नाम नै उल्लेख गरी न्यायका लागि आग्रह गरिन्। युवतीको बयानका आधारमा महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले गोदावरीका रघु सिलवाल, विशालध्वज कार्की र पवन कुँवरलाई पक्राउ गर्यो। याे खबर आजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
उनीहरूको पक्राउसँगै पीडित युवती तथा उहाँको परिवारले न्याय पाउने ठूलो आशा राखेका थिए तर जिल्ला अदालत ललिपुरले ‘पर्याप्त प्रमाणको अभाव’ देखाउँदै सफाइ दियो। त्यो फैसला न्याय मरेको अनुभूति भएको पीडितले बताए। तर पनि पीडित परिवारले हार खाएनन् र न्यायका लागि उच्च अदालत पाटन धाउन बाध्य भए। घटना भएको डेढ वर्षपछि उच्च अदालतले सामूहिक बलात्कार घटनाका तीनै अभियुक्तलाई दोषी देखाउँदै क्षतिपूर्तिसहित काराबास सजायको फैसला सुनायो।
यस्तै गोङ्गबु नयाँबसपार्कस्थित न्यु रोयल गेस्ट हाउसमा रीता लामा मोक्तानको हत्या घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरी हवल्दार मदननारायण श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए। करिब १० वर्ष पुरानो यो हत्या घटनामा श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालत काठमाडाैंले १५ वर्ष काराबास सजायको फैसला सुनायो।
सो फैसलापछि हवल्दारको फुलीसमेत लगाउन नपाई श्रेष्ठ काराबास पठाइए। अपराध नै नगरी काराबास जानुपर्दा श्रेष्ठले जिउँदै मरेको अनुभूति गरे। तर पनि न्यायका लागि निरन्तर लडिरहे। सजाय भुक्तानको अन्तिम चरणमा पुग्नै लाग्दा २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई निर्दोष भएको फैसला दियो।
यी दुई घटना नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीका केही नमुनामात्र हुन्। ‘सयौँ अपराधी छुटून् तर निर्दोष व्यक्ति कोही नफसून्’ भन्ने फौजदारी न्यायको प्रमुख मान्यता हो। फौजदारी न्याय प्रशासनमा प्रहरी कर्मचारी, मुद्दाको अनुसन्धानकर्ता र सरकारी वकिल अभियोजनकर्ता हुन्छन्।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेल फौजदारी न्यायप्रणालीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले राम्ररी काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। यी दुई निकायबीचको आन्तरिक कमीकमजोरी, आर्थिक चलखेल तथा समन्वयकारी भूमिकाको अभावमा निर्दोष व्यक्ति दोषी र दोषी व्यक्ति निर्दोष सावित हुने गरेका छन्। उच्च अदालत पाटनका एक पूर्वन्यायाधीशका अनुसार ‘तथ्य, प्रमाण र साविती’ बयानका आधारमा फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ।
कतिपय मुद्दामा तथ्य प्रमाणहरू सङ्कलन गरिएको हुँदैन, सङ्कलित प्रमाण अपूर्ण हुन्छन्, बयान फेरिएको छ, साक्षीहरू उपस्थित हँुदैनन् र पीडित नै मुद्दा फिर्ता लिने मनसाय राख्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा न्यायकर्मीहरूले बहस सुनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। याे खबर आजकाे गाेरखापत्र दैनिकबाट लिएका हाैं ।
