काठमाडाैं, १९ असार । विद्यालयहरूले कक्षा ११ र १२ मा मनोमानी रूपमा शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ। स्थानीय तहले कक्षा १० सम्मको शुल्क सीमा कायम गरे पनि कक्षा ११ र १२ मा उठाइने शुल्कको सीमा अहिलेसम्म कायम गरिदिएका छैनन्। यसले गर्दा विद्यालयहरूले औचित्यका आधारमा भन्दा मनोमानी रूपमा शुल्क उठाउँदै आएका छन्। याे खबर आजकाे गाेरखापत्र दैनिकबाट लिएका हाैं ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक दीपक शर्माले कक्षा ११ र १२ को शुल्क तोक्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको बताउँदै भने, “सङ्घीय शिक्षा ऐन नआइसकेकाले हाल कार्यान्वयनमै रहेका ऐनका आधारमा कार्यविधि तयार गरेर शुल्क सीमा तोक्नुपर्छ। ”
शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क निर्धारण गरी सोको प्रस्ताव जिल्ला शुल्क निर्धारण समितिमा पेस गर्नुपर्ने र समितिले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। स्थानीय तहको गठनपछि शुल्क प्रस्तावलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउने गरिएको छ। कक्षा १२ सम्मको शिक्षा विद्यालय तहको भएकाले शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्था कक्षा १० सम्मका लागि मात्र आकर्षित नहुने प्रस्ट छ।
नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा ऐनमा भएको शुल्क निर्धारणको विधि र सूत्रलाई टेकेर कक्षा ११ र १२ मा पनि लागू गर्नुपर्ने तर्क गर्दै भने, “स्थानीय तहले कक्षा ११ र १२ को पनि शुल्क निर्धारण गरी स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्छ। स्वीकृत शुल्कलाई विद्यालयले आफ्नो सूचना पाटीमा अनिवार्य रूपमा टाँस गर्न लगाउनै पर्छ। ”
शिक्षा ऐनमा क, ख, ग र घ श्रेणीमा विद्यालयको वर्गीकरण गरी ‘ग’ श्रेणीलाई आधार मानी शुल्क निर्धारण गर्ने तथा ‘ख’ श्रेणीका विद्यालयले ‘ग’को भन्दा २५ प्रतिशत बढी र ‘क’ श्रेणीका विद्यालयले ५० प्रतिशत बढी तथा ‘घ’ श्रेणीका विद्यालयले ‘ग’को भन्दा २५ प्रतिशत कम शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था छ। याे खबर आजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।