काठमाडाैं, २९ वैशाख । सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरे ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी आमसञ्चार विधेयक तयार गरेको छ। संसद्मा पेस हुने चरणमा रहेको उक्त विधेयकले १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल तथा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान समेटेको छ। याे खबर आजकाे नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
कुनै पनि स्वदेशी, विदेशी आमसञ्चार माध्यमले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियता, विभिन्न संघीय एकाइ, जातजाति, धर्म वा सम्प्रदाय, राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्नेजस्ता काम गरे उक्त जरिवाना वा कैद सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ। ‘दफा ‘क’ बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी ५० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ,’ विधेयकको दफा ५९ मा उल्लेख छ।
प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण नगराई पत्रपत्रिका प्रकाशन गरी सार्वजनिक रुपमा बिक्रीवितरण गरे वा विदेशी पत्रपत्रिकाको नेपाली संस्करण मुद्रण गरेमा १० लाख रुपैयाँदेिख १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी पत्रपत्रिका प्रकाशनका लागि प्रयोग भएका यन्त्र–उपकरण जफत गर्नसक्ने उल्लेख छ। इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण वा डाउनलिंक गर्न पनि विधेयकले प्रतिबन्ध लगाएको छ।
कसैले त्यसरी कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा डाउनलिंक गरेमा २० लाखरुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारणमा प्रयोग भएका यन्त्र–उपकरण जफत हुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
अभिलेखीकरण नगराई अनलाइन सञ्चाारमाध्यम सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै सरकारले त्यसरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरे १० लाखरुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी यन्त्र–उपकर जफत हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण भएका आमसञ्चारका माध्यमलाई नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा तथा विज्ञापन उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई श्रेणी विभाजन गर्ने उल्लेख छ। याे खबर आजकाे नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
