काठमाडौं, २८ वैशाख । आफूहरूलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यभन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा राख्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रदेशका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अघिल्लो मर्यादाक्रममा नेपाल सरकारका सहायक मन्त्रीलगत्तै रहेका उनीहरूलाई अहिले संघीय सांसद, पूर्वमन्त्री, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशभन्दा पछाडि लगिएको छ।सरकारले माघ २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादाक्रम खारेज गर्दै नयाँ मर्यादाक्रम सार्वजनिक गरेको हो। याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रभित्रबाट दुई जना प्रदेशसभा सदस्य चुनिने भएकाले संघीय सांसदका सदस्यहरूले प्रदेशका मन्त्रीभन्दा आफ्नो मर्यादा माथि लैजान दबाब दिँदै आएका थिए। गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सिंगो प्रदेशको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रको व्याख्याकै आधारमा तल सार्नु गलत भएको बताए। ‘प्रदेशसभा सदस्य भएसम्म त्यो हिसाबले सोच्नु ठीकै हुन्छ। तर, सिंगो प्रदेशलाई नेतृत्व गर्ने मन्त्रीलाई सांसदभन्दा तल राख्न खोज्नु सुहाउँदो विषय होइन,’ उनले भने, ‘हरेक विषयमा केन्द्रीयतावादी सोच हाबी हुने गरेको छ। यहाँ पनि त्यही देखियो।’ यसअघिको मर्यादाक्रममै प्रदेशका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफ्नो मर्यादा केन्द्रको राज्यमन्त्रीलगत्तै राखिनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसविपरीत अझै तल सारिएपछि उनीहरूले थप अपमानित महसुस गरेका छन्।
प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि नयाँ मर्यादाक्रमप्रति आपत्ति जनाए। उनले केन्द्रले कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रदेशमन्त्रीलाई होच्याउने काम गरेको बताए। ‘मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्रको मन्त्रीसरह मानिएको छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलगत्तैको मर्यादामा रहने मन्त्रीहरूलाई केन्द्रको सांसदभन्दा पनि मुनि लगिनु बेठीक हो, यसलाई सच्याइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रको यस्तै रबैया रहे उसले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम प्रदेशले नमान्ने र प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र आफ्नैखाले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न बाध्य हुनेछ।’
मर्यादाक्रम सच्याउने क्रममा नेपाली सेनाको असन्तुष्टि सम्बोधन गरिए पनि संवैधानिक निकायका आवाज सुनिएको छैन। यसअघि निर्धारित मर्यादाक्रममा सेनाको अधिकृत तहलाई अन्य सुरक्षा निकायका अधिकृत र निजामतीका अधिकृतभन्दा पछाडि राखिएको प्रति सेनाको असन्तुष्टि थियो। नयाँ मर्यादाक्रममा त्यसलाई सच्याएर सहसेनानीलाई शाखा अधिकृतभन्दा अगाडि र उपसेनानीलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकृतभन्दा अगाडि ल्याइएको छ। याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।
