काठमाडौं ,२६ वैशाख । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विभिन्न समितिका सदस्यले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमितामा राखेर सन्तुलित विकास गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभएका छन् । उनिहरुले कृषिले मात्रै आर्थिक समृद्धिमा छिटो टेवा दिने भएकाले अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रमसहित वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, यन्त्रीकरण र आधुनिकीकरणमा बजेट जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा अर्थसमितिद्वारा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा सहभागी सांसदले समृद्धि नेपाल निर्माणका लागि कृषिसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई एकसाथ अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताएका थिए ।छलफलमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्दै प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मुलुकको खर्च गर्ने क्षमता निरासाजनक र आर्थिक अनुशासन कमजोर रहेको बताउँदै प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि गरी कृषि, सहकारी र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु जरुरी रहेको औँल्याए ।
कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्य शेरबहादुर तामाङले कानून राम्रो नहुँदा जटिलता पैदा भएको र अहिलेको खरीद ऐनले समृद्ध नेपाल निर्माण नहुने जिकिर गरे । उत्पादन तथा यातायात क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हिमाली मार्ग निर्माण गर्दा अर्बाैंको फाइदा हुने भएकाले यसपटक बजेटले त्यसतर्फ ध्यानदिनुपर्ने बताए ।विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य महिन्द्रराय यादवले विभेदको अन्त्य जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कृषिको विकास गरी आयोजनाको अनुगमन र गुणस्तर बढाउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य भवानीप्रसाद खापुङले रकमान्तर गर्ने चलनले देशले घाटा बेहोरिरहेकाले यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । कृषि सहकारीमा लगानी बढाउँदै सुशासन कायम गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।छलफलमा सहभागी सांसद महेश्वर गहतराजले अहिलेसम्म पहुँच र दवावमा बजेट विनियोजन हुने गरेको भन्दै कृषिलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने गरी सन्तुलित विकासको खाँचो रहेको औँल्याएका थिए ।
सहभागीको सुझाव पनि संक्षिप्त भनाइ राख्दै अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले आएका सुझावलाई लिपिबद्ध गरी प्रतिवेदनका रुपमा सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिए । उनले बजेट वैज्ञानिक र पारदर्शी होस् भनेर छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको समेत जानकराी दिए । यसअघि समितिले वैशाख ४ देखि दुई हप्ता लगाएर सातै प्रदेशमा सुझाव सङ्कलन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
समितिले दुई वटा उपसमिति बनाएर सुभाव सङ्कलन गरेको सभापति दाहालले बताए । यसअघि अर्थ समितिले आजै आर्थिक क्षेत्रका जानकार, उद्योगी तथा व्यवसायीसँग समेत सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । रासस
