काठमाडौं,१२ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाट तत्काल कर नउठाउन आदेश दिएको छ ।सर्वोच्चल अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्म एनसेलसँग कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई वैशाख २४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वोच्चले लाभकर निर्धारण विवादमा दुवै पक्षलाई बोलाउँदै उक्त अवधिसम्मका लागि कर लिने निर्णय यथास्थानमा आदेश दिएको छ ।ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेल गत सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेपछि यो प्रकरण फेरी बल्झिएको हो ।
एनसेलका तर्फबाट कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेको तर्फबाट प्रशन्न श्रेष्ठले उक्त रिट वारेस राखी दर्ता गरेका थिए ।एनसेलले आफूले दुई आर्थिक वर्षमा रकम बुझाएको दाबी गर्दै अब १४ अर्ब ३६ करोड मात्र लाभकर बुझाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो ।ठूला करदाता कार्यालयले भने एनसेलले अब ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो ।सर्वोच्चले गत चैत्र २६ गते लामो समयदेखि विवादित रहेको एनसेलको लाभकर विवादको टुंगो लगाउदै तीन महिनाभित्र एनसेलसँग पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलासले मुद्दाको टुंगो लगाएको थियो । सर्वोच्चले यो मुद्धाको किनारा लगाउँदै लाभकर तिर्ने दायित्व एक्जियटा र एनसेलको भएको फैसला गरेको थियो ।
