काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई ध्यानमा राख्दै बिदा तथा प्रोत्साहनका व्यवस्था गर्न विद्यमान कानुन संशोधनको तयारी गरिएको बताएकी छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मेहताले जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेकाले जनसंख्या वृद्धि प्रोत्साहन गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताइन्।
प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी कुल ६ महिनाको तलबसहितको सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
त्यस्तै, पुरुष कर्मचारीकी पत्नी सुत्केरी भएमा ४२ दिनको तलबसहित प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्री मेहताका अनुसार संशोधन विधेयकमा विशेष अवस्थामा गरिने गर्भपतनसम्बन्धी प्रावधान थप तथा संशोधन गर्ने विषय समेटिएको छ।
बलपूर्वक गरिने गर्भपतनसम्बन्धी अवस्थालाई थप स्पष्ट पार्ने तथा संशोधित प्रावधानविपरीत कार्य गर्नेलाई कसुर मानी सजायको व्यवस्था गर्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा राखिएको उनले बताइन्।
सरकारले सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार तथा घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई ध्यानमा राख्दै कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाएको मन्त्री मेहताको भनाइ छ।
