काठमाडौं । अमेरिका, डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डबीच ग्रीनल्यान्डको सुरक्षा तथा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिसम्बन्धी नयाँ सम्झौता भएको घोषणा गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौताले अमेरिकालाई ग्रीनल्यान्डको सुरक्षामा ‘स्थायी नियन्त्रण’ दिने बताएका छन्। तर डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डका नेताहरूले सम्झौताले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र आत्मनिर्णयको अधिकारमा असर नपार्ने बताएका छन्।
सम्झौताको विस्तृत लिखित विवरण भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। उपलब्ध जानकारीअनुसार यसले ग्रीनल्यान्डमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई थप विस्तार गर्ने तथा रुस, चीनलगायत अमेरिकी रणनीतिक प्रतिस्पर्धीले त्यहाँ सैन्य अड्डा स्थापना गर्न वा संवेदनशील लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नेछ।
ट्रम्पले ‘ट्रुथ सोसल’मार्फत सम्झौताले अमेरिकालाई ग्रीनल्यान्डको सुरक्षा तथा रक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्ने स्थायी क्षमता दिने बताएका छन्। उनले अमेरिकी विरोधी पक्षले अमेरिकाको स्पष्ट लिखित स्वीकृतिबिना ग्रीनल्यान्डमा सैन्य उपस्थिति कायम राख्न वा संवेदनशील लगानी गर्न नपाउने प्रावधानसमेत रहेको दाबी गरेका छन्।
डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डका नेताहरूले भने सम्झौताले ग्रीनल्यान्डको सार्वभौमसत्ता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यता दिएको बताएका छन्। ग्रीनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडरिक निल्सनले सम्झौताले ग्रीनल्यान्डको हित तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा उसको स्थानलाई मान्यता दिने बताएका छन्।
डेनमार्कका प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिकसेनले सम्झौताले आर्कटिक र उत्तरी एट्लान्टिक क्षेत्रको सुरक्षा तथा स्थिरता सुदृढ गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेकी छन्। उनका अनुसार सम्झौताले डेनिस राज्यको सार्वभौमसत्ता तथा ग्रीनल्यान्डका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्छ।
नाटोले पनि सम्झौताको स्वागत गर्दै यसले महत्वपूर्ण आर्कटिक क्षेत्रमा सुरक्षा, स्थिरता र सहकार्य अघि बढाउन मद्दत गर्ने जनाएको छ।
सम्झौतामा अर्को साता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसअघि डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डमा आवश्यक संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। त्यसैले हाल घोषणा गरिएको सहमति अझै अन्तिम कानुनी चरणमा पुगेको छैन।
ग्रीनल्यान्डमाथि अमेरिकी चासो पछिल्ला महिनामा तीव्र बनेको थियो। ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण ग्रीनल्यान्डको रणनीतिक अवस्थिति र खनिज स्रोतलाई महत्त्वपूर्ण भन्दै त्यसलाई अमेरिकी नियन्त्रणमा ल्याउने इच्छा पटक–पटक व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि अमेरिका र डेनमार्कबीच तनाव बढेको थियो।
नयाँ सम्झौताले अमेरिकी सुरक्षा तथा सैन्य पहुँच विस्तार गर्ने संकेत गरे पनि ग्रीनल्यान्डमाथिको औपचारिक सार्वभौमसत्ता अमेरिकालाई हस्तान्तरण हुने व्यवस्था भएको पुष्टि भने भएको छैन। सम्झौताका विस्तृत प्रावधान सार्वजनिक भएपछि यसको वास्तविक दायरा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
